सुभद्रा योजना की शेष लाभार्थियों को 22-23 को मिलेगी वित्तीय सहायता

• उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने की घोषणा

•  कहा-लगभग 1.7 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए

भुवनेश्वर। जो योग्य लाभार्थी सुभद्रा योजना से पहले बाहर रह गए थे, उन्हें 22 और 23 अप्रैल को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हमें लगभग 1.7 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका डेटा 2 अप्रैल को जिला मुख्यालयों को भेजा गया था। सर्वेक्षण के बाद, इन 1.7 लाख आवेदनकर्ताओं में से योग्य लाभार्थियों को 22 और 23 अप्रैल को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब से कोई नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि वित्तीय सहायता योग्य लाभार्थियों तक पहुंच सके।
महिला स्व-सहायता समूहों का होगा पुनर्गठन
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडिशा की उपमुख्यमंत्री तथा मिशन शक्ति मंत्री प्रभाती परिडा ने महिला स्व-सहायता समूहों के प्रभावशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन पहल की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो सभी परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने के लिए उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर फेडरेशन, क्लस्टर स्तर फोरम और ब्लॉक स्तर फेडरेशन में नेतृत्व परिवर्तन किए जाएंगे। इसके माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया जाएगा और एक अधिक समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
पिछली सरकार पर हमला बोला
भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में योग महोत्सव में भाग लेने के बाद मंत्री परिडा ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही प्रत्येक परिवार को स्व-सहायता समूह में शामिल करने पर जोर दिया था, लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में कई परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।
सभी परिवारों को स्व-सहायता समूहों में किया जाएगा शामिल
इस अंतर को भरने के लिए, ओडिशा सरकार ने ऐसे प्रयास शुरू किए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी परिवार इन महत्वपूर्ण सामुदायिक समूहों में शामिल हों। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी परिवार इस कार्यक्रम से बाहर न रहे। राज्य सरकार सभी परिवारों को स्व-सहायता समूहो में शामिल करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं।