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आधार अद्यतन के नाम पर आंध्र की घुसपैठ
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पेंशनधारकों, छात्रों और दिव्यांग व्यक्तियों को आधार केवाईसी विवरण अद्यतन करने के लिए इकट्ठा किया
भुवनेश्वर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के कोटिया पंचायत में प्रवेश कर स्थानीय निवासियों के आधार विवरण को अद्यतन करने की खबरें सामने आई हैं। इस घटना ने आंध्र प्रदेश द्वारा सीमा गांवों पर नियंत्रण स्थापित करने के निरंतर प्रयासों को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।
सूत्रों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने शुक्रवार को नेरेडिवालसा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पेंशनधारकों, छात्रों और दिव्यांग व्यक्तियों को आधार केवाईसी विवरण अद्यतन करने के लिए इकट्ठा किया। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने इन लोगों को विभिन्न कल्याणकारी लाभों का आश्वासन दिया, जिसमें छात्रों के लिए प्रति वर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता और पात्र पेंशनधारकों के लिए पेंशन शामिल है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का भी वादा किया गया।
यह पहली बार नहीं है जब आंध्र प्रदेश ने कोटिया के निवासियों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। हाल ही में, आंध्र प्रदेश के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने ओडिशा सरकार द्वारा क्षेत्र में बनाए जा रहे बिजली उपकेन्द्र के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया। ओडिशा की विद्युतीकरण पहल पर आपत्ति जताकर आंध्र प्रदेश ने विवादित क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने की मंशा को फिर से उजागर किया है।
स्थानीय प्रशासन की चुप्पी से बढ़ी चिंता
इन घटनाओं के बावजूद ओडिशा प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से क्षेत्र में प्रवेश कर आधार अद्यतन गतिविधियों को अंजाम देने से ओडिशा की प्रशासनिक उपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
क्या है आंध्र का रणनीतिक कदम?
चर्चा है कि कोटिया में आंध्र प्रदेश की गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि वे स्थानीय निवासियों को विभिन्न सरकारी लाभों का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। यह रणनीतिक कदम इस क्षेत्रीय विवाद को और गहरा कर सकता है और ओडिशा की क्षेत्रीय दावेदारी को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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