ओडिशा में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

•  ढेंकानाल में एकीकृत पैक हाउस का संचालन

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और किसानों को बेहतर बाजार सुविधा देने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सोमवार को लोक सेवा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
पहला समझौता उद्यान निदेशालय, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग और एम/एस कोल्ड चेन सॉल्यूशंस के बीच हुआ। इसके तहत ढेंकानाल के गोविंदपुर स्थित एकीकृत पैक हाउस का संचालन एवं प्रबंधन किया जाएगा।
इस पहल से फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने और खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा लाभ
दूसरा समझौता उद्यान निदेशालय, मिशन शक्ति और प्रफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन के बीच हुआ।
यह कृषि उत्पादन क्लस्टर (एपीसी) पहल के विस्तार से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जुड़ी कृषि उत्पादन प्रणाली से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाना है।
100 पिछड़े प्रखंडों तक पहुंचेगी योजना
यह पहल पहले 14 जिलों के 73 प्रखंडों में लागू थी, जिसे अब 16 जिलों के 100 पिछड़े प्रखंडों तक विस्तारित किया गया है, जिसमें कोटिया (पोटांगी) भी शामिल है।
इसमें उद्यान निदेशालय, कृषि निदेशालय, मिशन शक्ति, ओडिशा आजीविका मिशन और अन्य विभागों की विभिन्न सरकारी योजनाओं का समन्वय किया जाएगा।
नए समझौते के तहत 695 उत्पादक समूह और 27 उत्पादक कंपनियां बनाई जाएंगी, जिससे 11 जिलों के 27 अतिरिक्त प्रखंडों को लाभ मिलेगा।
इस पहल पर 6205.8 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय को दोगुना करना है, जिसके लिए उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों को मिलेगा मजबूत बाजार संपर्क
ढेंकानाल फल एवं सब्जी विपणन कंपनी लिमिटेड, जो ओडिशा उद्यान विकास समिति के तहत कार्यरत है, एकीकृत पैक हाउस का संचालन करेगी।
यह सुविधा किसानों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों से उनकी फसल की सुचारु खरीद सुनिश्चित करेगी।
कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर और बाजार से जोड़कर किसानों की फसल का नुकसान कम करने एवं उन्हें अधिक आर्थिक स्थिरता देने का प्रयास किया जाएगा।
इस पहल से ओडिशा में कृषि क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा।