भुवनेश्वर, ओडिशा विधानसभा में आज एक अहम जानकारी सामने आई है कि राज्य के 176 ब्लॉकों की 764 ग्राम पंचायतों में अब भी न तो इंटरनेट सेवा है और न ही मोबाइल नेटवर्क की सुविधा। यह खुलासा राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मुकेश महालिंग ने किया।
यह जानकारी विधायक रमेश चंद्र बेहेरा द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी गई। मंत्री महालिंग ने बताया कि इस डिजिटल असमानता को दूर करने के लिए ओडिशा सरकार ने ‘डिजिटल भारत निधि योजना’ के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत राज्यभर में 4277 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक 2085 मोबाइल टावर स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है। यह परियोजना आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और 4G सैचुरेशन योजना के अंतर्गत लागू की जा रही है।
आईटी मंत्री ने आगे कहा कि जून 2025 तक 2192 अतिरिक्त मोबाइल टावर चालू कर दिए जाएंगे, जिससे सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
यह कदम राज्य के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति लाने और डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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