ओडिशा में एकीकृत व्हाट्सएप चैटबॉट से जनता को मिलेंगी 429 सेवाएं

• राज्य सरकार और मेटा के बीच समझौता

• लोक सेवा भवन में हुआ समझौते पर हस्ताक्षर

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार और मेटा ने एक एकीकृत व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की, जिससे राज्य के 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सभी सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से नागरिक जन्म और आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने, ड्राइविंग और उर्वरक लाइसेंस के लिए आवेदन करने और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जैसी सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। यह सुविधा एक ही व्हाट्सएप नंबर के जरिए उपलब्ध होगी, जिससे नागरिकों को कई अलग-अलग पोर्टलों और कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
लोक सेवा भवन में हुए इस समझौते पर मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग, सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार, गोपबंधु प्रशासन अकादमी के महानिदेशक जी. मथिवथानन, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त-सह-सचिव अरविंद अग्रवाल तथा पूर्व सूचना आयुक्त एवं सीवाईएसडी के मार्गदर्शक जगदानंद की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
सरकार की ओर से यह समझौता आधुनिकीकरण पहल केंद्र (सीएमजीआई) ने मेटा इंडिया के साथ किया है। इस एकीकृत व्हाट्सएप चैटबॉट में 429 सरकारी सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें जन्म, मृत्यु, कानूनी उत्तराधिकारी, निवास और आय प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, उर्वरक लाइसेंस जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ भी इस प्लेटफॉर्म से लिया जा सकेगा।
इस अवसर पर मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि ओडिशा सरकार नागरिकों को सुविधाजनक और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तकनीक और प्रशिक्षण में निवेश कर रहे हैं ताकि नौकरशाही बाधाओं को खत्म किया जा सके और हर व्यक्ति तक सरकारी सेवाएं आसानी से पहुंच सकें।
विकास आयुक्त अनु गर्ग ने कहा कि सरकार अंतिम छोर तक सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रशासनिक जवाबदेही और सेवा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार ने प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सेवा वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना जरूरी है और यह पहल नागरिकों को परेशानीमुक्त सेवाएं देने में सहायक होगी।
मेटा इंडिया के निदेशक रवि गर्ग ने कहा कि व्हाट्सएप की सरलता और पहुंच इसे लोगों के लिए पसंदीदा माध्यम बनाती है। हम ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी करके नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर उत्साहित हैं।
अन्य राज्यों में भी चल रहा है यह मॉडल
मेटा ने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के साथ मिलकर इसी तरह की सेवाओं को व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया है। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में सरकारी योजनाओं, बिल भुगतान और प्रमाणपत्र सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जबकि महाराष्ट्र ने ई-पंचायत और भूमि रिकॉर्ड सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़कर नागरिकों को तेज और कागज रहित अनुभव प्रदान किया है।
सीएमजीआई और सीवाईएसडी के बीच समझौते
इस अवसर पर सीएमजीआई और युवा एवं सामाजिक विकास केंद्र (सीवाईएसडी) के बीच एक और समझौता किया गया, जिससे ओडिशा लोक सेवा अधिकार अधिनियम को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
तीन अन्य त्रिपक्षीय समझौते भी किए गए
1. सीएमजीआई, सीवाईएसडी और गोपबंधु प्रशासन अकादमी के बीच, जिससे सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।
2. सीएमजीआई, सीवाईएसडी और उच्च शिक्षा विभाग के बीच, जिससे एनएसएस स्वयंसेवकों को ओआरटीपीएसए पर जन जागरूकता अभियान में शामिल किया जा सके।
3. सीएमजीआई, सीवाईएसडी और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के बीच, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण किया जा सके।