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मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की विभिन्न कार्यों की समीक्षा की

  • बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए दिशा-निर्देश

  • पीएम सूर्योदय योजना में अधिक लोगों को शामिल करने पर जोर

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोकसेवा भवन में ऊर्जा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस बैठक में आगामी गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और पीएम सूर्योदय योजना में राज्य में अधिक लोगों को शामिल करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के बजट खर्च को 85 प्रतिशत तक कम करने पर जोर दिया।
सोमवार देर शाम आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के दिनों में ओवरलोडिंग की समस्या के कारण अक्सर बिजली कटौती हो जाती है। इसे सुधारने के लिए फीडर और ट्रांसफॉर्मर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उन्होंने बिजली आपूर्ति में एक मजबूत बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात की।
पीक आवर के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न बिजली उत्पादन कंपनियों से बातचीत कर राज्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की सलाह दी गई। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार से सहायता लेने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बिजली कटौती के दौरान उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए “क्विक रिस्पांस” व्यवस्था को पूरी तरह से सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अलावा, राज्य में निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत सभी विद्युत वितरण कंपनियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से बिजली की खपत रोकने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया। इसके साथ ही, ऊर्जा बचत के लिए सेंसरयुक्त बिजली उपकरणों का उपयोग करने की योजना भी बनाई गई।
मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्योदय योजना में अधिक संख्या में लोगों को शामिल करने के लिए राज्य में व्यापक सूचना अभियान चलाने पर भी जोर दिया।
इस बैठक में उप-मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री कनक बर्धन सिंहदेव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव विशाल देव, ओपीटीसीएल के अध्यक्ष भास्कर ज्योति शर्मा और राज्य की चारों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ समेत ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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