ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र शुरू

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र गुरुवार को राज्यपाल हरि बाबू कम्भमपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ।

इस अवसर पर राज्यपाल हरि बाबू कम्भमपति ने अभिभाषण में राज्य के समग्र विकास का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को दोहराते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। गरीबी उन्मूलन, युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों का समर्थन और ओड़िया पहचान को सशक्त करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट की गई।

राज्यपाल ने बताया कि सरकार ‘विकसित ओडिशा 2036’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। नई शिक्षा नीति, उत्कर्ष ओडिशा, कामधेनु योजना, बुनकर क्षेत्र में रोजगार सृजन, हर जिले तक रेल संपर्क और 2026 तक स्वच्छ जल व बिजली की 24 घंटे आपूर्ति जैसी योजनाओं को प्रमुखता दी गई है।

राज्यपाल के अभिभाषण में ओडिशा के आर्थिक व सामाजिक विकास की एक मजबूत आधारशिला रखी गई, जो राज्य को 2047 तक भारत के विकास केंद्र में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर करेगी।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में सुभद्रा योजना की सफलता को रेखांकित किया, जिससे राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। कृषि क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए उन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 800 रुपये बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ओड़िया पहचान को सशक्त करने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के साथ कार्य कर रही है और ‘विकसित ओडिशा 2036’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

नई शिक्षा नीति से 2047 तक विकास की दिशा में कदम

राज्यपाल ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत ओडिशा को 2047 तक भारत के विकास के केंद्र में स्थापित करने की योजना है। ‘उत्कर्ष ओडिशा’ पहल के तहत प्रवासी भारतीय दिवस का सफल आयोजन हुआ, जिसमें विजन 2036 के लिए 3 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।

कामधेनु योजना के तहत कृषि क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है, जिससे 46 लाख महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता मिल रही है। सरकार ने पांच वर्षों में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया है, जिसमें पहले दो वर्षों में 65,000 नौकरियां दी जाएंगी। वहीं, बुनकर क्षेत्र में भी अगले दो वर्षों में 50,000 रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में 12.89 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न आवासीय योजनाओं को भी समर्थन दे रही है।

ओडिशा सरकार 2026 तक हर घर में नल से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 115 शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। इसी तरह, पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति की भी व्यवस्था की जा रही है।

सरकार परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर जिले तक रेल संपर्क बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि ये योजनाएं ओडिशा के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगी।