ओडिशा कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों को दी मंजूरी

• राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना की घोषणा

• न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन

• 25 वर्षों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% मिलेगी पेंशन

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने शनिवार को बताया कि कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा।
राज्य कैबिनेट के फैसले के अनुसार, न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन दी जाएगी। वहीं, 25 वर्षों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
परिवार पेंशन और अन्य लाभ
नई व्यवस्था में परिवार पेंशन का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। पेंशन की वार्षिक वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को छह महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन का एक-दसवां हिस्सा मिलेगा, जो ग्रेच्युटी से अलग होगा।
ओपीएससी सेवा नियमों में संशोधन
ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) के सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। यदि ओपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का अंतिम वेतन निर्धारित वेतन से अधिक है, तो उन्हें सरकार में सेवा के दौरान प्राप्त अंतिम वेतन से पेंशन की सकल राशि घटाकर भुगतान किया जाएगा।
ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम का निर्माण
कैबिनेट ने राज्य के सभी 314 ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण खेल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
स्टेडियम की सुविधाएं
हर ब्लॉक में 12 से 15 एकड़ भूमि पर स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें फुटबॉल/क्रिकेट मैदान, मिट्टी का एथलेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल/खो-खो/कबड्डी कोर्ट, इंडोर हॉल (बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि) और कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी।
डीआरआईपी-III परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट-III के तहत छह वर्षों में 1066.38 करोड़ रुपये की लागत से तीन कार्यों को स्वीकृति दी है। यह परियोजना विश्व बैंक और एआईआईबी की सहायता से संचालित की जाएगी।