भुवनेश्वर। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोकसेवा भवन में गृह और नगर विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप के लिए प्रस्तावित आर्थिक रीजन ‘ग्रेटर भुवनेश्वर’ के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2036 में एक विकसित ओडिशा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों शहरीकरण और आर्थिक दृष्टिकोण से यह योजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि लगभग 8500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समावेशी, आवासीय और दीर्घकालिक आर्थिक रीजन के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने आगामी 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए और अधिक क्षेत्र को इस योजना में शामिल करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण से पहले अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर के बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भुवनेश्वर के नजदीकी क्षेत्र में एक नया शहर बनाने और मेट्रो रेल प्रणाली के संचालन पर भी बैठक में चर्चा की। राज्य के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करने की मुख्यमंत्री ने आवश्यकता जताई।
बैठक में गृह और नगर विकास मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र, मुख्य सचिव मनोज आहुजा, विकास आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री निकुंज बिहारी धल, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा, गृह और नगर विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री शाश्वत मिश्र, तथा पुरातत्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री वी.वी. यादव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2036 में एक विकसित ओडिशा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों शहरीकरण और आर्थिक दृष्टिकोण से यह योजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि लगभग 8500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समावेशी, आवासीय और दीर्घकालिक आर्थिक रीजन के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने आगामी 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए और अधिक क्षेत्र को इस योजना में शामिल करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण से पहले अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के लिए उन्हें भेजने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर के बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भुवनेश्वर के नजदीकी क्षेत्र में एक नया शहर बनाने और मेट्रो रेल प्रणाली के संचालन पर भी बैठक में चर्चा की। राज्य के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करने की मुख्यमंत्री ने आवश्यकता जताई।
बैठक में गृह और नगर विकास मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र, मुख्य सचिव मनोज आहुजा, विकास आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री निकुंज बिहारी धल, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा, गृह और नगर विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री शाश्वत मिश्र, तथा पुरातत्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री वी.वी. यादव उपस्थित थे।