केन्द्रीय बजट में ‘डबल धोखा’: बीजद

• कहा-धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा की जनता को किया गुमराह

भुवनेश्वर। बीजू जनता दल (बीजद) ने सोमवार को केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ओडिशा की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए केन्द्रीय बजट 2025 को लेकर निशाना साधा।
पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर पटनायक ने प्रेसवार्ता में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में ओडिशा का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि पिछले साल के आम चुनाव में जनता ने भाजपा को भारी जनादेश दिया था। 20 सांसद, तीन केंद्रीय मंत्री और डबल इंजन सरकार के बावजूद राज्य को कुछ नहीं मिला।
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर ओडिशा के लिए बजट में दोगुनी राशि आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र बाबू ने अपनी प्रेस वार्ता में राज्य के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की, बल्कि केवल बजट भाषण का ओड़िया अनुवाद प्रस्तुत किया।
बीजद सांसद सस्मित पात्र ने भी आलोचना करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने ओडिशा को केवल डबल धोखा दिया है। हमारा प्रश्न है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो अपनी छह पन्नों की प्रेस विज्ञप्ति में दावा कर रहे हैं कि ओडिशा को बहुत कुछ मिला है, वे बताएं कि ओडिशा को ऐसा क्या मिला है जो अन्य राज्यों को नहीं मिला? केरल और पश्चिम बंगाल को जो मिला, वही ओडिशा को भी मिला है। यह स्पष्ट है कि भाजपा शासित न होने वाले राज्यों को भी समान लाभ दिया गया है।
इससे पहले दिन में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बजट ओडिशा के विकास को गति देगा और राज्य को विकसित बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा। यह बजट उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री पर जताए गए विश्वास के अनुरूप है और ओडिशा को 2036 तक एक विकसित राज्य बनाएगा।
प्रधान ने कहा कि कपास उत्पादन मिशन मोड में लिया जाएगा, जिससे कालाहांडी, बलांगीर, कंधमाल, कोरापुट, बौध, सोनपुर, बरगढ़, रायगड़ा, नुआपड़ा, गंजाम और गजपति जिलों के किसानों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड्स से राज्य में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दालों के मामले में आत्मनिर्भरता आएगी। उन्होंने 25,000 करोड़ रुपये के मेरिट एंड डेवलपमेंट फंड और पहली बार शिपबिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने का भी उल्लेख किया, जिससे राज्य में बंदरगाह संबंधी विकास को गति मिलेगी।
धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बताया कि क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ का संशोधित संस्करण अगले दशक में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने जमादरपाली, रसगोविंदपुर और रांगेइलुंडा तथा झारसुगुडा और राउरकेला हवाई अड्डों के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की थी। इस योजना के तहत राज्य का विमानन क्षेत्र लाभान्वित होगा।
उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, ब्रह्मपुर और बालेश्वर को वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा। भुवनेश्वर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा जबकि अन्य शहरों में ज्ञान-केंद्रित विकास होगा।
प्रधान ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 863 अटल टिंकरिंग लैब हैं और आने वाले दिनों में और लैब स्थापित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि एमएसई और स्टार्टअप के लिए बजट आवंटन 2024-25 के संशोधित आंकड़े 3,342 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,252 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे ओडिशा को फायदा होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे राज्य के 40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष मिशन से राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। “पर्यटन स्थलों के विकास की योजना में ओडिशा पांच राज्यों में शामिल होगा। इसमें बौद्ध सर्किट और चिकित्सा पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है।
प्रधान ने अंत में कहा कि आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाना मोदी सरकार की ओर से मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा उपहार है, जिसका विशेष लाभ ओडिशा को मिलेगा।