जन सेवा अधिकार अधिनियम की सेवाएं ऑनलाइन होंगी उपलब्ध

• मुख्य सचिव का प्रशासन में एआई एकीकरण और सेवा वितरण में सुधार की दिशा में जोर

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने प्रशासन में गुणवत्ता सेवा वितरण की आवश्यकता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया।
लोक सेवा भवन के कांफ्रेंस रूम में आयोजित एक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आहूजा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. विभाग को निर्देश दिया कि वे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक शोध-आधारित ए.आई. पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करें।
प्रौद्योगिकी-आधारित शासन पर जोर देते हुए आहूजा ने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ‘जन सेवा अधिकार अधिनियम’ के तहत सभी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएं। विभागों को 15 फरवरी तक अपनी सेवा कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में दिसंबर माह में हुई पिछली सचिवों की बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई और मुख्य सचिवों की चौथी राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।
आहूजा ने केंद्र सरकार की ओर से ओडिशा द्वारा भुवनेश्वर में सफलतापूर्वक प्रवासी भारतीय दिवस (प्रवासी भारतीय सम्मेलन) आयोजित करने के लिए सराहना की और इसमें शामिल सभी विभागों और साझेदार संस्थाओं का धन्यवाद किया।
बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की तैयारी, रथयात्रा 2025 की योजना हेतु मार्च में होने वाली बैठक और विकसित ओडिशा-2036 और विकसित भारत-2047 के लिए दृष्टि दस्तावेजों की प्रस्तुति पर भी चर्चा की गई।
टीपीसीओडीएल द्वारा ट्रांसफॉर्मर संचालन की निरीक्षण प्रणाली की केंद्रीय निगरानी प्रणाली की सिफारिश पंचायती राज और पेयजल विभाग, शहरी विकास विभाग और जल संसाधन विभाग से की गई ताकि पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति और सिंचाई बिंदुओं की निगरानी में सुधार हो सके।
इसके अलावा, ‘सर्किल फॉर मॉडर्नाइजिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स’ ने “मीटिंग डिसीजन मॉनिटरिंग सिस्टम (एमडीएमएस)” पोर्टल का प्रदर्शन किया, जो सचिवीय बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को ट्रैक और कार्यान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आहूजा ने सचिवों से इस प्रणाली का उपयोग करके शासन की निगरानी में सुधार करने का आग्रह किया।
बैठक में कृषि विपणन प्रणाली की समीक्षा करने और किसानों की आय बढ़ाने और वितरण नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सुधार प्रस्तावित करने के लिए सहकारिता विभाग को भी निर्देशित किया गया।