भुवनेश्वर। चालू खरीफ ऋतु में राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में 30 जिलों के 17 लाख 49 हजार 987 किसान इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है।
चालू खरीफ ऋतु में धान की खरीद प्रक्रिया गत नवम्बर 20 तारीख से बरगढ़ जिले से शुरू हुई थी। यह आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी। राज्य में बरगढ़ जिले में सबसे अधिक एक लाख 55 हजार 617 किसान पंजीकृत हुए हैं। इसी तरह, बालेश्वर, गंजाम और कलाहांडी जिलों में भी लाखों किसान पंजीकरण कर चुके हैं। उक्त आवेदन की क्षेत्रीय स्तर पर जांच के बाद किसानों को टोकन प्रदान किए जा रहे हैं। इसी तरह, किसानों के खातों की त्रिस्तरीय जांच की जा रही है। इससे धान बिक्री और इनपुट सहायता राशि से कोई भी योग्य किसान वंचित न हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही 48 घंटे के भीतर संबंधित किसानों को उनके खातों में राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
वर्तमान में राज्य के 30 जिलों के 3903 मंडियों में धान की खरीद के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। आवश्यक अधिकारी प्रत्येक मंडी में उपस्थित रहकर इस प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं। धान की खरीद से संबंधित किसी भी शिकायत का त्वरित समाधान पाने के लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी ने कदम उठाए हैं। इसके अलावा, मंडियों में किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
चालू खरीफ ऋतु में धान की खरीद प्रक्रिया गत नवम्बर 20 तारीख से बरगढ़ जिले से शुरू हुई थी। यह आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी। राज्य में बरगढ़ जिले में सबसे अधिक एक लाख 55 हजार 617 किसान पंजीकृत हुए हैं। इसी तरह, बालेश्वर, गंजाम और कलाहांडी जिलों में भी लाखों किसान पंजीकरण कर चुके हैं। उक्त आवेदन की क्षेत्रीय स्तर पर जांच के बाद किसानों को टोकन प्रदान किए जा रहे हैं। इसी तरह, किसानों के खातों की त्रिस्तरीय जांच की जा रही है। इससे धान बिक्री और इनपुट सहायता राशि से कोई भी योग्य किसान वंचित न हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही 48 घंटे के भीतर संबंधित किसानों को उनके खातों में राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
वर्तमान में राज्य के 30 जिलों के 3903 मंडियों में धान की खरीद के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। आवश्यक अधिकारी प्रत्येक मंडी में उपस्थित रहकर इस प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं। धान की खरीद से संबंधित किसी भी शिकायत का त्वरित समाधान पाने के लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी ने कदम उठाए हैं। इसके अलावा, मंडियों में किसानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।