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दो महीने में सभी विभाग शत-प्रतिशत खर्च लक्ष्य प्राप्त करें – मोहन माझी
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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित
भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा में जन केन्द्रित कार्यक्रमों को व्यापक बनाने तथा दो महीने के भीतर सभी विभागों को शत-प्रतिशत खर्च लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम को खारबेल भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री माझी, उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और सभी विभागों के मंत्रियों की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में चल रहे जनकेन्द्रित कार्यक्रमों को और व्यापक बनाने के लिए निर्देश दिए।
बैठक में 2024-25 के बजट के तहत अब तक किए गए खर्चों की समीक्षा की गई। जिन विभागों में अब तक खर्च कम हुआ है, उन्हें खर्च बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। सभी अन्य विभागों को आगामी बजट से पहले अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करते हुए खर्च को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य सेवा और आधारभूत संरचना के सुधार, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
सड़क और पुल निर्माण के साथ-साथ ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन पर भी विचार-विमर्श किया गया। कृषि विभाग से शीतल भंडार खोलने पर भी चर्चा की गई। विद्यालय उन्नयन, जल संसाधन विभाग परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस सेवा को सुदृढ़ करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
मुख्यमंत्री ने सचिवों को नए कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कई विभागों ने अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर कार्य और खर्च सही दिशा में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ध्यानपूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी 2 महीने के भीतर सभी विभागों को शत-प्रतिशत खर्च लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
विकसित ओडिशा विजन 2036 के लिए 3 लाख 20 हजार प्रस्ताव आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इनमें से अच्छे प्रस्तावों को स्वीकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ओडिशा में निवेश और उत्कर्ष ओडिशा आयोजन पर भी जानकारी दी। सभी विभागों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य शासन सचिव, विकास आयोग के अध्यक्ष, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव और अन्य सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।