पानी पंचायतों को बनाया जाएगा कृषि विपणन केंद्र

• मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की घोषणा

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य की पानी पंचायतों को और सशक्त बनाने और उन्हें कृषि विपणन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। रविवार को भुवनेश्वर के बरमुंडा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय पानी पंचायत पखवाड़े के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बातें कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना प्राथमिकता है, ताकि किसानों को उनकी जमीन तक पर्याप्त पानी मिल सके। इसके लिए सरकार 2028-29 तक 2400 किलोमीटर नए कंक्रीट नहरों का निर्माण और 1860 किलोमीटर पुराने व जर्जर नहरों को कंक्रीट में बदलने का कार्य करेगी। इससे 1.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मजबूत होगी।
मृदा नमी मापने की डिजिटल प्रणाली होगी विकसित
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल प्रबंधन में तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार मृदा नमी मापने की डिजिटल प्रणाली विकसित करेगी। इसके लिए भारतीय जल प्रबंधन संस्थान और जेवियर यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी की गई है। साथ ही पानी पंचायतों के सदस्यों के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
पानी पंचायतों में महिलाओं की बढ़ रही भागीदारी
उन्होंने कहा कि राज्य की 39,000 पानी पंचायतें जल प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी पंचायतों का कुशल प्रबंधन जल के समान वितरण और फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
291 करोड़ की राहत राशि हो रही वितरित
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिक अनुसंधान और सिंचाई के विस्तार के कारण भारत आज 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के साथ खाद्यान्न निर्यात में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल के कृषि बजट में 33,919 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और 291 करोड़ की राहत राशि असमय बारिश से प्रभावित 6.66 लाख किसानों को वितरित की जा रही है।
जल संसाधनों के विकास को 13,223 करोड़ का प्रावधान
उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में जल संसाधनों के विकास के लिए 13,223 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्तमान बजट में नयागढ़ जिले में ब्रूटांग सिंचाई परियोजना, गंजाम जिले में पिपलपाक परियोजना, बलांगीर जिले में अपर लंथ सिंचाई परियोजना, अनुगूल जिले में सामकोई बैराज परियोजना, बरगढ़ जिले में 3 और नुआपड़ा जिले में 7, कलाहांडी जिले में 3 और नुआपाड़ा जिले में 2 पहाड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कलाहांडी, बलांगीर, बरगढ़ और नुआपाड़ा जिलों में 359 समूह पहाड़ी सिंचाई परियोजनाओं और 11,886 गहरे नलकूप परियोजनाओं के काम में तेजी लाई गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से इन सभी परियोजनाओं की समीक्षा कर रहा हूं।
फसल के लिए बाजार संपर्क की हो रही व्यवस्था
कार्यक्रम में मौजूद कनक वर्धन सिंहदेव, जो कृषि विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं, ने कहा कि किसानों की फसल के लिए बाजार संपर्क की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने जल संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने की सलाह दी।
विकास आयुक्त अनु गर्ग ने पानी पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी ओडिशा के पानी पंचायत कार्यक्रम में रुचि बढ़ी है, जिससे राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ेगा।
इरिगेशन पार्टनरशिप 3.0 का विमोचन
इस अवसर पर ढेंकानाल की सश्मिता नायक और केंदुझर के बागल चरण ब्रह्मा जैसे सफल किसानों को सम्मानित किया गया। साथ ही, ‘इरिगेशन पार्टनरशिप 3.0’ नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। समारोह में पानी पंचायतों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।