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शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार पर दिया जा रहा जोर
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार अगले दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 75,000 नौकरियां सृजित करेगी। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने यह घोषणा की है। यह घोषणा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 75,000 नौकरियां सृजित की जाएंगी और इस संबंध में प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही, 20,000 शिक्षकों की रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
सरकार के इस कदम से राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर होने और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। माझी ने यह भी कहा कि कई गांव बुनियादी ढांचे से वंचित हैं और कई क्षेत्रों में अब तक पानी की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। कुछ स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा है।
उन्होंने कहा कि राज्य के कई गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी है। पानी की आपूर्ति जैसी सेवाएं अभी तक कई इलाकों में उपलब्ध नहीं हैं। कुछ स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं या पूरी तरह शिक्षकों से वंचित हैं।
सरकार की ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री ने इस रोजगार पहल को राज्य में बेरोजगारी को कम करने और विकास को गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं साझा करना आम लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन नई सरकार के आने के बाद हजारों लोग अपनी शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और उनके समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।
माझी ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री से मिलना और अपनी समस्याएं बताना आम आदमी के लिए सपना था। लेकिन नई सरकार बनने के बाद, हजारों लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं और समाधान पा रहे हैं।
बीजद सरकार पर आलोचना
मुख्यमंत्री ने बीजद सरकार के 24 साल के लंबे कार्यकाल के बावजूद विकास की कमी को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजद सरकार कई बुनियादी सेवाएं देने में असफल रही है। हालांकि, बीजद ने अभी तक माझी की इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
नए रोजगार अवसरों की शुरुआत
मुख्यमंत्री के अनुसार, रोजगार सृजन प्रक्रिया की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। शिक्षा क्षेत्र में रिक्तियों को भरने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में नौकरियां सृजित करने का यह कदम राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और राज्य के समग्र विकास में मदद करेगा।