प्रत्येक मंडी में धान खरीद प्रक्रिया पर सरकार की कड़ी नजर

• 11 जिलों में नजर रख रहे हैं 1,282 नोडल अधिकारी

भुवनेश्वर। चालू खरीफ सत्र में राज्य में धान खरीद प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडी पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इस दिशा में संबंधित जिलों के प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पात्र किसान को धान बेचने में कोई समस्या न हो। मंडियों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान में 11 जिलों, बरगढ़, संबलपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, सोनपुर, कोरापुट, झारसुगुड़ा, मालकानगिरि, नवरंगपुर और केंद्रापड़ा में धान संग्रहण प्रक्रिया चल रही है। किसानों की सहायता के लिए प्रत्येक मंडी में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा दो से तीन मंडियों की जिम्मेदारी एक सुपरवाइजर को सौंपी गई है। आवश्यकता के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती की जा रही है।

इन 11 जिलों में अब तक 323 सुपरवाइजर और 1,282 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी मंडियों में आने वाले प्रत्येक किसान की समस्याओं को समझने और तुरंत समाधान करने का काम कर रहे हैं। किसानों को अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है।

राज्य के पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीद की जा रही है। सरकार प्रति क्विंटल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 2,340 रुपये और इनपुट सहायता राशि के रूप में 800 रुपये प्रदान कर रही है।