राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में प्रवासी श्रमिकों को किया जाएगा शामिल

• अर्थव्यवस्था व आजीविका के लिए 17 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

• राज्य कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर

भुवनेश्वर. कोरोना वायरस के कारण जारी लाकडाउन में प्रवासी श्रमिकों के घर पलायन को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. नवीन पटनायक सरकार की पांचवीं पारी के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस कैबिनेट बैठक में कोरोना के कारण प्रभावित होने वाली  अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दिये जाने के साथ-साथ कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं. इसके लिए कुल 17 हजार करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी तथा यह 2020 जून से मार्च 2021 तक खर्च की जाएगी.

कृषि क्षेत्र में 200 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी

विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में 200 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी. इससे कुल 24 लाख 50 हजार किसानों को लाभ होगा. उन्होंने बताया कि विभिन्न वर्गों के स्किल डेवलपमेंट के लिए 140 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी.

पर्य़टन परियोजनाओं के लिए मिलेगी जमीन

इस बैठक में वित्त,राजस्व, खाद्य आपूर्ति, सहकारिता व संस्कृति विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दिये जाने के साथ-साथ पर्य़टन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 2016 के पर्यटन नीति में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि पर्यटन नीति में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. अब पर्य़टन परियोजनाओं के लिए इडको भूमि प्रदान करेगी. राज्य में पर्य़टन उद्योग से जुड़े होटल व रेस्टुरेंट के लिए इडको भूमि प्रदान करेगी. इसके लिए इडको के पास लैंड बैंक रहेगा व वह जमीन प्रदान करेगी. इस संशोधन के कारण राज्य में पर्यटन उद्योग के लिए जमीन प्रदान करने की प्रक्रिया सरल हो सकेगी. इससे पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा.

अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को प्रोफेशनल कोर्स के रुप में मान्यता मिलेगी

कृषि व इससे संबंधित अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को प्रोफेशनल कोर्स के रुप में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. इस बारे में जानकारी देते हुए त्रिपाठी ने बताया कि इस निर्णय से यह पढाई करने वाले छात्र छात्राओं को रोजगार की संभावना में बढ़ोत्तरी होगी. उन्होंने बताया कि मालती देवी प्राक विद्यालय कार्यक्रम में बच्चों को सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैविनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके तहत तीन से छह साल तक के बच्चों निःशुल्क जूता व स्वेटर उपलब्ध कराया जाएगा.

आसिका सुगर को-आपरेटिव सोसयटी को बड़ी राहत

उन्होंने बताया कि आसिका सुगर को-आपरेटिव सोसयटी को 15 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट के लिए राज्य सरकार के गांरटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि आस्का सेंट्रल को आपरेटिव बैंक से 15 करोड़ रुपये के कैश क्रेडिट के लिए गारंटी प्रदान की है. गांटरी जारी होने के 8 माह तक यह बैध रहेगा. इस पैसे से गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा.

ओरेडा को उर्जा विभाग के अधीन आयेगा

उन्होंने बताया कि ओडिशा रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट आथरिटी (ओरेडा) को उर्जा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. अब तक यह विज्ञान व तकनीकी विभाग के अधीन आता था. उन्होंने कहा कि सोसयटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. अब पंजीकृत सोसइटियों को पांच साल में इसका नवीकरण कराना होगा. यदि आडिट को लेकर किसी प्रकार का विवाद होता है तो विशेष फोरम में इसे लेकर शिकाय़त की जा सकती है.

इ-मार्केट के जरिये होगी कृषि उत्पादों की बिक्री

उन्होंने बताया कि एग्रिकलचर एक्ट-1956 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. अब इ-मार्केट के जरिये उत्पादों की बिक्री हो सकेगी. उन्होंने बताया कि केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों को एक रुपये भू राजस्व सेस लेने का निर्णय किया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले जो राशि भू राजस्व सेस के लिए ली गई है, उसे लौटाय़ी नहीं जाएगी, लेकिन अब से उनसे एक रुपये लिया जाएगा.

बालेश्वर में एनडीआरएफ की एक कंपनी स्थापित की जाएगी

बालेश्वर में एनडीआरएफ की एक कंपनी स्थापित की जाएगी. इसे लेकर बालेश्वर जिले के सदर तहसील में हिडिगां में 3.50 एकड़ जमीन में कंपनी का कार्यालय के लिए दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.

प्रत्येक घरों में बगीचे के लिए पौधा मिलेगा

उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक घरों में बगीचे के लिए पौधा प्रदान करने संबधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदानकी गई.

धामरा में टेक्सटाइन पार्क व ढेंकानाल में मेडिकल पार्क स्थापना

भद्रक जिले के धामरा में टेक्सटाइन पार्क व ढेंकानाल में मेडिकल पार्क स्थापना की जाएगी. इन्हें जमीन प्रदान करने संबधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इन पार्कों में 6 हजार से 7 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. उन्होंने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा. वार्ड स्तर पर इस संबधी प्रबंधन कमेटियों का गठन किया जाएगा. इस संबधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई. राज्य में पेट्रेल व डीजल के वैट में बढ़ोत्तरी करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट में अनुमोदन किया गया.

बैठक में 192 नये ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदों को सृजन करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. कोविद का मुकाबला करने वाले डाक्टर, स्वास्थ्य़ कर्मी व कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन करते हुए प्रस्ताव को भी बैठक में पारित किय गया.