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पहली किस्त की अंतिम चरण की राशि 7 मार्च 2025 को होगी जारी
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दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को होगी वितरित
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार की प्रमुख नकद हस्तांतरण योजना सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये की राशि का अंतिम चरण 7 मार्च 2025 को जारी किया जाएगा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने मंगलवार को दी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभारी परिडा ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना की दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, 8 मार्च 2025 को वितरित की जाएगी।
त्रुटियों वाले आवेदन पत्रों की समीक्षा जारी
परिडा ने बताया कि 2.67 लाख आवेदन पत्रों में त्रुटियां पाई गई थीं, जिनमें से 22 प्रतिशत का समाधान हो चुका है। शेष अयोग्य लाभार्थियों की सूची की समीक्षा की जा रही है। भौतिक सत्यापन के बाद सभी पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि अगले वर्ष प्रदान की जाएगी।
उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे बैंकों में भीड़ न लगाएं। “यदि आपके खाते में राशि नहीं आई है, तो घबराएं नहीं। आधार नंबर और राशन कार्ड में किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में, विभाग स्वयं आपसे संपर्क करेगा। जब आधार नंबर बैंक से लिंक हो जाएगा, तब सुभद्रा योजना की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। यह योजना तब तक खुली रहेगी जब तक सभी पात्र लाभार्थियों को कवर नहीं कर लिया जाता। अगर आप अभी पंजीकरण करते हैं, तो फरवरी में आपको राशि प्राप्त होगी,” परिडा ने कहा।
जनजातीय महिलाओं को शामिल करने पर जोर
मलकानगिरी जिले के बोंडा घाटी क्षेत्र में छूटी हुई जनजातीय महिलाओं को योजना में शामिल करने के लिए विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब तक 80 लाख महिलाएं लाभान्वित
सुभद्रा योजना के तहत अब तक 80 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। पहली किस्त की तीसरी चरण की राशि 20 लाख महिलाओं को 24 नवंबर को वितरित की गई थी। इससे पहले, सरकार ने दो चरणों में करीब 60 लाख महिलाओं को 5,000 रुपये की राशि प्रदान की थी। योजना की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके तहत पहले चरण में 25 लाख महिलाओं को राशि दी गई। दूसरे चरण की राशि 9 अक्टूबर को लाभार्थियों के खातों में भेजी गई थी।
योजना का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करना है। योजना के तहत, 21 से 60 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की राशि दो समान किस्तों में सीधे आधार-सक्षम, डीबीटी-लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाएगी।