धान खरीद में कटनी व छटनी की प्रक्रिया होगी बंद

• बरगढ़ जिले में 20 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद

• किसानों के हित में बाधा डालने वालों को जेल भेजा जाएगा – मुख्यमंत्री

• किसानों को टोकन वितरण 15 नवंबर से

भुवनेश्वर। ओडिशा में इस बार धान खरीद में कटनी व छटनी की प्रक्रिया बंद होगी। ओडिशा सरकार ने सुचारू धान खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं, जो बरगढ़ जिले में 20 नवंबर से शुरू होगी और उसके बाद 22 नवंबर से संबलपुर में होगी। इसके बाद राज्य के सभी जिलों में खरीद प्रक्रिया की जाएगी।
किसानों को टोकन वितरण 15 नवंबर से शुरू होगा और यदि आवश्यकता हुई तो जिला कलेक्टरों के पास टोकन अवधि को सात दिनों तक बढ़ाने का विकल्प होगा।
यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की। भाजपा राज्य कार्यालय में राज्यस्तरीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन माझी, राज्य अध्यक्ष मनमोहन सामल और सहकारिता मंत्री प्रदीप बलसामंत समेत कई अन्य नेता शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने सहकारिता सप्ताह समारोह में अपने संबोधन में किसानों के हित में बाधा डालने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग किसानों के कल्याण में बाधा डालेंगे, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और सीधे जेल भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में सख्ती से कदम उठाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा सरकार किसानों को 800 रुपये बोनस के साथ-साथ 2300 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और इनपुट सब्सिडी भी प्रदान करेगी। 8 दिसंबर को सोहेला में एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस बार कटनी व छटनी की प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि धान खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
माझी ने कहा कि सहकारी समितियों में गड़बड़ी पैदा करने वाले तत्वों पर सरकार की नजर है। हमारा उद्देश्य एक शांतिपूर्ण सहकारी समाज बनाना है और इसमें बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग सहकारी समितियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए झारपड़ा जेल है। हम जनहित में कार्य करने वाली सरकार हैं और जनता के कार्यों में बाधा डालने वालों को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे।
फर्जी वादों को लेकर नवीन पटनायक पर हमला
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद सरकार पर किसानों से किए गए ‘फर्जी वादों’ को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली बीजद सरकार ने सोहेला (बरगढ़) में धान किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं किया कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपये का बोनस देंगे। लेकिन, हमारी सरकार धान किसानों को प्रति क्विंटल 800 रुपये का अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
बीजद ने किसानों को वोट बैंक के रूप में देखा
मुख्यमंत्री ने पूर्व बीजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया और सहकारिता क्षत्र में एक तरह से छूट दी गई थी। उन्होंने बताया कि कैसे पूर्व सरकार में सहकारी संस्थाओं को कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदल दिया गया था और किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था।