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ओडिशा की मंडियों में लगेंगे सीसीटीवी
भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आगामी धान खरीद सीजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सुचारु और प्रभावी खरीद की योजना पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के बयान के अनुसार, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ने जानकारी दी कि धान खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धान खरीद 20 नवंबर से शुरू होगी, सबसे पहले बरगढ़ जिले में, फिर 22 नवंबर से संबलपुर और उसके बाद राज्य के सभी जिलों में यह प्रक्रिया चलेगी।
इस दौरान बताया गया कि छोटे और सीमांत किसानों को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सूचना और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। खरीद केंद्रों पर अनाज विश्लेषक, गुणवत्ता विश्लेषक और मंडी पर्यवेक्षकों की तैनाती जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी रखें ताकि ओडिशा के बाहर से अवैध धान प्रवेश को रोका जा सके। अतिरिक्त कदमों में सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, खरीद केंद्रों में सीसीटीवी लगाने के उपाय शामिल हैं।
बैठक में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह, सहकारिता विभाग के आयुक्त-सह-सचिव राजेश प्रभाकर पाटिल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र, सहकारिता एवं हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बाल सामंत, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी ढाल और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अरविंद कुमार पधी भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के बयान के अनुसार, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ने जानकारी दी कि धान खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धान खरीद 20 नवंबर से शुरू होगी, सबसे पहले बरगढ़ जिले में, फिर 22 नवंबर से संबलपुर और उसके बाद राज्य के सभी जिलों में यह प्रक्रिया चलेगी।
इस दौरान बताया गया कि छोटे और सीमांत किसानों को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सूचना और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। खरीद केंद्रों पर अनाज विश्लेषक, गुणवत्ता विश्लेषक और मंडी पर्यवेक्षकों की तैनाती जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी रखें ताकि ओडिशा के बाहर से अवैध धान प्रवेश को रोका जा सके। अतिरिक्त कदमों में सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, खरीद केंद्रों में सीसीटीवी लगाने के उपाय शामिल हैं।
बैठक में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह, सहकारिता विभाग के आयुक्त-सह-सचिव राजेश प्रभाकर पाटिल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र, सहकारिता एवं हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बाल सामंत, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी ढाल और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अरविंद कुमार पधी भी उपस्थित रहे।