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राज्य के सभी जिलों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को विशेष अदालतों के रूप में नियुक्त करेगी सरकार
भुवनेश्वर। अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने और जंगली जानवरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओडिशा वन्यजीव संबंधी मामलों को निपटाने के लिए सभी जिलों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों को विशेष अदालतों के रूप में नियुक्त करेगा।
यह कदम ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उठाया गया है। राज्य के विधि विभाग के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में उच्च न्यायालय के विशेष अधिकारी ने संकेत दिया कि प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालतें विशेष अदालतों के रूप में कार्य करेंगी।
इसका अपवाद सुंदरगढ़ जिला है, जहां सुंदरगढ़ में सीजेएम और राउरकेला में एसीजेएम वन्यजीव मामलों के लिए विशेष अदालत के रूप में काम करेंगे। विधि विभाग को इस पहल को लागू करने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी करने हेतु सरकार के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।