ओडिशा कैबिनेट ने छह विभागों के सात प्रस्तावों को मंजूरी दी

• मुख्यमंत्री कामधेनु योजना पर विशेष ध्यान

भुवनेश्वर। ओडिशा कैबिनेट ने शनिवार को छह विभागों के सात प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कार्य, विधि और उत्पाद शुल्क मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि कैबिनेट के निर्णयों में मुख्यमंत्री कामधेनु योजना शामिल है। यह योजना राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और 15,47,837 डेयरी किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत, राज्य सरकार पशुओं के बीमा कवर का 85% वहन करेगी, जबकि शेष 15% का भुगतान मालिकों द्वारा किया जाएगा। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 1,423.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आठ उप-योजनाएं शामिल होंगी, जिनमें भैंस उद्यमिता विकास, गोपालन योजना, गो-संपदा बीमा योजना, बछड़े पालन योजना, डेयरी किसानों को प्रोत्साहन, डेयरी संगठन को सशक्त बनाना, ओएमएफेड का समर्थन और चारा एवं चारा उत्पादन योजना शामिल हैं।

कैबिनेट ने ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अधिनियम, 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस संशोधन से सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत निजी डीलरों के स्थान पर संस्थागत डीलरों को प्रतिस्थापित करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की अनुमति मिलेगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने ओडिशा उच्चतर न्यायिक सेवा और ओडिशा न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन, ओडिशा के महाधिवक्ता के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य प्राधिकरणों एवं न्यायाधिकरणों में उपस्थिति के लिए शुल्क में संशोधन, उड़ीसा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 550 आवासीय क्वार्टर, सामुदायिक हॉल और खेल मैदान का निर्माण, ये आवासीय क्वार्टर कटक के सीडीए सेक्टर-13 में 10 एकड़ में बनाए जाएंगे, को लेकर भी निर्णय लिया है।

मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि ये निर्णय राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंत्री रवि नारायण नायक ने भी बैठक में उपस्थित होकर कैबिनेट के निर्णयों का स्वागत किया और कहा कि ये योजनाएं ग्रामीण विकास और किसानों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होंगी।