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महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्येक फॉर्म अपलोड करने के लिए कर रहा है 15 रुपये का भुगतान
भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है और ओडिशा में इस योजना के प्रति घर-घर में उत्साह देखा गया है। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के डेटाबेस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अब तक पूरे ओडिशा में पंद्रह लाख से अधिक फॉर्म पंजीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत आवेदन पत्र की डिलीवरी और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जनसेवा केंद्रों और एमओ सेवा केंद्रों द्वारा फॉर्म देने के लिए और फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 50 रुपये से 200 रुपये की मांग करने की खबरें आ रही हैं। जहां भी सुभद्रा फॉर्म के लिए पैसे की मांग की जायेगी, सख्त कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र वितरण में लापरवाही बरतने के आरोप में बालेश्वर जिला प्रशासन द्वारा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गयी है और एक माह का वेतन रोक दिया गया है। इसी प्रकार से केंद्रापड़ा जिले के डेराबिश में पंजीकरण फॉर्म के लिए पैसे मांगने के आरोप में लोक सेवा केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उक्त लोक सेवा केंद्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल के आधार पर रुपये की मांग की शिकायत पर कटक नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुभद्रा फॉर्म की सभी प्रोसेसिंग, स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए जीएसटी के साथ प्रति फॉर्म 15 रुपये का भुगतान सभी लक्षित केंद्रों को किया जा रहा है। इसलिए विभाग द्वारा लोगों की जागरूकता के लिए सूचित किया जा रहा है कि यदि किसी भी केंद्र का कोई भी कर्मचारी किसी भी कारण से पैसे का दावा करना चाहता है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। उक्त कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।