आलू संकट को लेकर माझी  ने ममता बनर्जी से की बात

• ममता ने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया

• पश्चिम बंगाल ने ओडिशा सीमा पर सीसीटीव कैमरा लगाने का लिया निर्णय

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आलू संकट को लेकर रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उन्होंने ओडिशा में आलू की आपूर्ति को सामान्य करने की अपील की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, माझी ने कहा कि दिल्ली में उनकी बैठक के बाद आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन हाल के दिनों में आलू की कमी और कीमतों में वृद्धि के कारण समस्या फिर से उत्पन्न हो गई है। उन्होंने ममता बनर्जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया और उनकी फिर से हस्तक्षेप की मांग की।

ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

इस बीच खबरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने ओडिशा के साथ अपनी सीमा पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है, ताकि आलू की खेप लेकर चलने वाले ट्रकों की निगरानी की जा सके।

ओडिशा में आलू संकट गहरा गया है, क्योंकि पड़ोसी पश्चिम बंगाल ने आलू की परिवहन को रोक दिया है और राज्य के व्यापारी उत्तर प्रदेश से आलू खरीदने से इनकार कर रहे हैं, यह कहते हुए कि लोगों को वहां की वैरायटी पसंद नहीं है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्य भर के खुदरा दुकानों में 3 किलोग्राम आलू की कीमत 100 रुपये तय की है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से आलू राज्य के विभिन्न स्थानों पर भेजे गए हैं। व्यापारी भी आलू को बाजार में जारी करने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे भी उचित मूल्य पर आलू बेचना शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि आलू को सीधे उत्तर प्रदेश से लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में रेल मंत्री से पहले ही बात की है। अब, ओडिशा को अपनी खपत के लिए पर्याप्त आलू प्राप्त हो सकता है।

शनिवार को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग ने प्रत्येक डीलर को 10 पैकेट आलू प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की, जिनके तहत वे सभी राशन कार्ड धारकों को 100 रुपये में 3 किलोग्राम आलू प्रदान करेंगे जब तक बाजार दरें स्थिर नहीं हो जातीं।

विभागीय अधिकारियों ने भुवनेश्वर के यूनिट-I बाजार में छापे भी मारे और खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर आलू बेचें। साथ ही अगर कोई 32 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक कीमत पर आलू बेचते हुए पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।

पश्चिम बंगाल 2021-22 में देश के कुल आलू उत्पादन का 23.51 प्रतिशत योगदान करता है, जबकि उत्तर प्रदेश 29.65 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है।