भूमि पट्टा वितरण पर ओडिशा सरकार की विशेष पहल

•  सरकार बेघर परिवारों का नए सिरे से कराएगी सर्वेक्षण

• सर्वेक्षण के बाद पात्र लाभार्थियों को दिसंबर  तक जारी होंगे भूमि के पट्टे

भुवनेश्वर। ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने घोषणा की है कि राज्य में भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य ओडिशा के हर भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का अधिकार सुनिश्चित करना है, जिसमें वे गरीब और आदिवासी समुदाय भी शामिल हैं जो बिना कानूनी स्वामित्व दस्तावेजों के वन भूमि पर रह रहे हैं। मंत्री पुजारी ने अधिकारियों को 15 सितंबर 2024 तक सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद पात्र लाभार्थियों को दिसंबर 2024 तक भूमि पट्टे जारी किए जाएंगे।

सर्वेक्षण 16 अगस्त को शुरू होगा

बताया गया है कि यह सर्वेक्षण 16 अगस्त को शुरू होगा और 15 सितंबर को समाप्त होगा। मंत्री पुजारी ने सभी कलेक्टरों से तुरंत गणना शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 2018 के सर्वेक्षण में पहचाने गए 2,276 बेघर परिवारों को तत्काल भूमि पट्टा प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शिक्षण संस्थानों को सरकारी जमीन अपने नाम दर्ज करने और जमीन पर कब्जा लेने का भी निर्देश दिया है।

सभी के लिए भूमि अधिकार होगा सुनिश्चित

इस पहल के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर भूमिहीन व्यक्ति को चार डेसिमल भूमि प्रदान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे गरीब नागरिकों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि का स्वामित्व मिल सके। यह कदम समाज के हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित भूमि अधिकार प्रदान करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री पुजारी ने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने उन शैक्षिक संस्थानों के पक्ष में सरकारी भूमि को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए जो वर्तमान में सरकारी या सहायता प्राप्त हैं। यह कदम राज्य में भूमि स्वामित्व और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे अधिक कुशल प्रशासन सुनिश्चित हो सके।

भूमि सुधार पहल महत्वपूर्ण कदम

ओडिशा सरकार की यह भूमि सुधार पहल राज्य के हर भूमिहीन परिवार को सुरक्षित भूमि अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।