मोहन के बजट में कृषि व महिला सशक्तिकरण पर ध्यान

• ओडिशा में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश

• वित्त मंत्रालय संभालने वाले मुख्यमंत्री मोहन माझी ने 2.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया

भुवनेश्वर। ओडिशा में वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये का मजबूत राज्य बजट पेश किया। सदन में भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि बजट के तहत 33,919 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है, जो 2023-24 के बजट अनुमान से करीब 36 फीसदी अधिक है। इसी तरह राज्य में महिलाओं के त्वरित सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुभद्रा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावों को ‘जनता का’ बजट बताते हुए माझी ने कहा कि इसे तैयार करने से पहले सरकार ने विभिन्न हितधारकों और आम लोगों से सुझाव लिये थे। वार्षिक बजट तैयार करने के लिए पिछले कुछ दिनों में 12,000 लोगों से सलाह ली गई। सीएम ने कहा कि बजट में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

माझी ने कहा कि लोगों ने हमें उनकी सेवा करने का मौका दिया है। उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हम उनकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। समावेशी विकास हमारा उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के सिद्धांतों पर तैयार किया गया है।

मुख्य उद्देश्य विकसित ओडिशा बताते हुए माझी ने कहा कि जीएसडीपी में 8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

कृषि के तेजी से विकास की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए घोषित समृद्ध कृषक योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य बजट में 1935 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किसानों के लिए एक नई योजना ‘सीएम किसान’ का भी प्रस्ताव रखा।

भगवान जगन्नाथ को ओडिशा की मुख्य पहचान बताते हुए माझी ने कहा कि श्री जगन्नाथ संस्कृति और ओडिया अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवंटन प्रस्तावित किए गए हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के लिए 500 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया गया है। इसी तरह, ओड़िया अस्मिता के लिए 200 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि स्मारकों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। शहरी परिवहन को मजबूत करने पर पर्याप्त जोर देते हुए, बजट में भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह, नए शहर के विकास कार्यक्रम के लिए 918 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि भूमि बैंक योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जबकि सड़क विकास परियोजना के लिए 6180 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

10 प्रमुख बिंदु

कृषि व किसान सशक्तिकरण

• समृद्ध किसान योजना: 5000 करोड़ रुपये
• सीएम किसान: 1935 करोड़ रुपये
• श्रीअन्न अभियान: 649 करोड़ रुपये
• फसल विविधिकरण: 547 करोड़ रुपये

मत्स्य कृषि एवं ग्रामीण विकास

• ओडिशा मत्स्य मिशन: 344 करोड़ रुपये
• प्राणी संपद समृद्ध योजना: 189 करोड़ रुपये
• पशुओं के उपचार तथा प्रबंधन के लिए: 37 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना: 220 करोड़ रुपये

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

• इनस्ट्रीम स्टोरेज संरचना: 814 करोड़
• पर्वती गिरि मेगा लिफ्ट परियोजनाएं: 1125 करोड़
• बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी : 1036 करोड़
• जल संग्रहण एवं सिंचाई विकास परियोजना: 1872 करोड़

स्वास्थ्य: सभी का केयर

• आयुष्मान भारत पीएम-जय: 500 करोड़
• गोपबंधु जन आरोग्य योजना: 5450 करोड़
• मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन: 2462 करोड़
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 2095 करोड़

शिक्षा- जीवन को शिक्षित

• गोदबाशिशा मिश्र आदर्श प्रथमिका विद्यालय: 50 करोड़
• पंचसखा शिक्षा सेतु: 332 करोड़
• मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार: 139 करोड़
• पीएम पोषण: 997 करोड़
• समग्र शिक्षा: 3791 करोड़

एससी, एसआई, ओबीसी व अल्पसंख्यक का विकास

• माधो सिंह हाथ खर्च: 156 करोड़
• छात्रवृत्ति: 1170 करोड़
• मुख्यमंत्री जनजातीय जीविका: 200 करोड़
• पीएम-अजय: 266 करोड़
• पीएम-एएजीवाई: 120 करोड़

महिला, बाल विकास व मिशन शक्ति

• सुभद्रा योजना: 10,000 करोड़
• ममता और पीएमएमवीवाई: 521 करोड़
• पोषण अभियान: 295 करोड़
• आईसीडीएस को राज्य का समर्थन: 1366 करोड़
• मिशन शक्ति कार्यक्रम: 1179 करोड़

सामाजिक सुरक्षा

• मधुबाबू पेंशन योजना: 4487 करोड़
• भीमा भोई भिन्न ख्याम समर्थ अभियान: 30 करोड़
• वृद्धों के लिए घर: 56 करोड़
• उन्नत पुनर्वास केंद्र (एआरसी): 22 करोड़

शहरी विकास

• भुवनेश्वर मेट्रो रेल: 1000 करोड़
• शहरी जल पूर्ति: 357 करोड़
• नए शहर का विकास: 918 करोड़
• एसबीएम-शहरी: 534 करोड़

ग्रामीण विकास

• विकसित गांव विकसित ओडिशा: 1000 करोड़
• बसुधा: 2000 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (जी): 6090 करोड़
• जल जीवन मिशन: 6000 करोड़
• एसबीएम (ग्रामीण): 6000 करोड़

उद्योग और एमएसएमई

• भूमि बैंक योजना: 200 करोड़
• औद्योगिक अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ): 60 करोड़
• सीएम-एसआरआईएम: 80 करोड़
• एमएसएमई को बढ़ावा: 168 करोड़

ऊर्जा

• ओडिशा शक्ति विकास योजना: 1436 करोड़
• ओडिशा अक्षय शक्ति उन्नयन योजना: 613 करोड़
• मुख्यमंत्री शक्ति संरक्षण अभियान: 74 करोड़
• ग्रिडको को कार्यशील पूंजी ऋण: 700 करोड़

परिवहन

• रेलवे परियोजनाओं का विकास: 600 करोड़
• नागरिक उड्डयन: 372 करोड़
• ग्रामांचल परिवहन: 1085 करोड़
• इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी: 150 करोड़
• बस स्टैंड का निर्माण: 839 करोड़

सड़क

• सड़क विकास कार्यक्रम: 6180 करोड़
• सेतु बंधन योजना: 1990 करोड़
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): 1976 करोड़
• ग्रामीण सड़कें: 2319 करोड़
• सड़क सुरक्षा निधि: 45 करोड़

पर्यटन विकास

• पर्यटन के लिए आवंटन: 800 करोड़
• पर्यटन स्थलों का विकास और प्रबंधन: 445 करोड़
• पर्यटक सूचना और प्रचार: 279 करोड़
• वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: 20 करोड़

श्री जगन्नाथ संस्कृति और ओड़िया अस्मिता

• कॉर्पस फंड व एसजेटीए: 500 करोड़
• ओड़िया अस्मिता के लिए कॉर्पस फंड: 200 करोड़
• मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना : 72 करोड़
• स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण: 15 करोड़

खेल एवं युवा

• खेल अवसंरचना: 952 करोड़
• युवा शक्ति: 100 करोड़
• उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता: 60 करोड़
• खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन: 65 करोड़

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

• कम्पा: 1168 करोड़
• मुख्यमंत्री केंदुपत्र टोलली योजना: 100 करोड़
• नंदनकानन क्षेत्र का विकास और सौंदर्यीकरण: 50 करोड़
• हरित महानदी मिशन: 42 करोड़