राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों के पूर्ण विकास के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

भुवनेश्वर– राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को एकीकृत  विकास के लिए पीएम उषा योजना का क्रियान्वयन करने तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से अनुरोध किया है । श्री प्रधान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर यह अनुरोध किया है ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना के नाम पर शुभारंभ किया गया है । राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जारी रखने के लिए 2026 के 31 मार्च तक केन्द्रीय अनुदान प्राप्त योजना पीएम उषा को अनुमोदन प्रदान करते हुए 12 हजार 926 करोड रुपये की राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदृष्टिवाले यी राष्ट्रीय शिक्षानीति के क्रियान्वयन के समय में राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है । नये शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उच्च शिक्षण संस्थानों का एकीकृत विकास करना इस योजना का लक्ष्य है। इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में यह योजना काफी सहायक होगा ।

श्री प्रधान ने अपने पत्र में कहा है कि योजना के गाइडलाइन के अनुसार पीएम उषा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों व केन्द् शासित प्रदेशों के साथ एमओयु स्थापित करने की आवश्यकता है। एमओयु का फर्मैट गत वर्ष 24 जून को सभी राज्यों को प्रदान किया गया है । पीएम उषा निर्देशनामा के अधीन निर्धारित एमओयु  पर  राज्य सरकार को  प्राथमिकता के आधार पर हस्ताक्षर करना चाहिए ।

उन्हेंने कहा कि रुसा के पहले चरण ओड़िशा सम्मिलित था तथा राज्य में उच्च शिक्षा के उन्नति के लिए योजना में लाये गये आर्थिक सहायता को उपयोग करने में राज्य सरकार सफल हुआ है । लेकिन पीएम उषा के लिए नये चरण में ओडिशा ने अभी तक एमओयु पर हस्ताक्षर नहीं किया है । इस योजना में अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों की दाखिल प्रक्रिया  गत 21 अक्तूबर से प्रारंभ हो चुता है । इसे ध्यान में रख कर मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रुप से इसमें हस्तक्षेप करने के साथ साथ इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करें । इस योजना के लाभ से ओडिशा वंचित न हो इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है ।