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ओडिशा सरकार में बिना रिश्वत के बुजुर्गों को मिलने वाला भत्ता व मनरेगा के पैसे भी नहीं मिल रहे– धर्मेन्द्र प्रधान
भुवनेश्वर। मोदी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए भारी मात्रा में पैसा ओडिशा भेज रही है। ओडिशा के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार के शासन में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। यहां तक कि बुजुर्गों के लिए दिया जा रहा भत्ता व मनरेगा में मजदूरी के लिए दिये सजा रहे पैसे भी बिना रिश्वत के नहीं मिल पा रहा है। जाजपुर जिले के सुकिंदा में आयोजित सुरक्षा बंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह आरोप लगाया।
उन्होंने इस अवसर पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ कहा कि मोदी सरकार ने माता को और बहनों को सशक्त करने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में व मार्गदर्शन में शुरू उज्ज्वला योजना समेत जनधन योजना, मुद्रा ऋण गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत योजना योजना, दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के निर्णय आदि द्वारा महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। माताएं व बहनें अब स्वयं अपनी पहचान बना रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए एनआरएलएम जैसी योजनाएं तैयार की गई है।
उन्होंने सवाल किया कि ओडिशा सरकार किसके पैसे से मिशन शक्ति चला रही है। मोदी सरकार से पूर्व भारत सरकार के एनआरएलएम के अधीन 2014 तक 14 लाख महिला स्वयं सहायक समूहों को लगभग 387 करोड़ रुपए कर्ज मिला था, लेकिन मोदी सरकार में आने के बाद कम ब्याज में ओडिशा के 40 लाख महिला स्वयं सहायता समूह को 25000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है।
प्रधान ने कहा कि जाजपुर वह सुकिंदा एक खदान इलाका है और यहां के पैसे से आधा ओडिशा का खर्च चलता है, लेकिन सुकिंदा में आज बेरोजगारी है। जाजपुर समेत पूरे ओडिशा में राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इससे मुक्त होने की आवश्यकता है।