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330.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
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राज्य कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी
भुवनेश्वर। राज्य कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मो-घर योजना के शुभारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने के साथ-साथ अन्य विभागों के प्रस्तावों को भी अनुमोदन दिया गया है।
राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बैठक के बाद इसमें लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए 330.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि श्रीशंकर कैंसर शोध संस्थान के पंजीकरण शुल्क को भी माफ करने संबंधी प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि वीसूट के रूपांतरण के लिए दो हजार करोड़ रुपये के व्यय से आईडीपी को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर के विभिन्न प्राचीन स्मारकों को जीर्णोद्धार के लिए कुल 156.21 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। इसी तरह कोणार्क मंत्री के परिसर व आस-पास के इलाकों को विकसित व आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकल्प शुरू किये जाने संबधी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन दिया गया है। इस प्रकल्प में 209 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय की जाएगी।
350 से अधिक बच्चे पढ़ने वाले निजी व जूनियर कालेजों में लाइब्रेरी अटेंडैंट पदों को मंजूरी प्रदान की गई है।
राज्य कैबिनेट ने डिलेवरी बाय व जिगाटो फिल्म को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पानी की कमी वाले इलाकों में 364.40 करोड़ रुपये खर्च करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। 2022-23 व 2024-25 वित्तीय वर्ष में यह राशि खर्च होगी। कम गहराई वाले चांपाकलों की खुदाई की जाएगी। साथ ही सौर ऊर्जा के जरिये पानी उठाने को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों के आय में बढ़ोत्तरी होगी।
बैठक में एक्साइज कैडर को स्टेट कैडर किये जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गई है।
राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बैठक में यह पहली कैबिनेट बैठक थी।