ओडिशा में पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण एक मई से

• गणना के लिए जाति सर्वेक्षण शुरू करने और सभी पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर डेटा एकत्र करने की योजना बना रही है सरकार

• सर्वे 27 मई तक पूरा करने का लक्ष्य

•  राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार एक मई से पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है और इसे 27 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। कहा गया है कि ओडिशा में ओबीसी श्रेणी में कम से कम 208 समुदाय हैं।

जानकारी के अनुसार, ओडिशा सरकार उनकी गणना के लिए जाति सर्वेक्षण शुरू करने और सभी पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर डेटा एकत्र करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें लिखा है कि ओएससीबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के साथ ओएससीबीसी अधिनियम, 1993 की धारा 9 की उप-धारा 1 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओडिशा सरकार ओडिशा में पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी देकर प्रसन्न है।

राज्य के सभी 314 ब्लॉकों और 114 नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया 27 मई, 2023 तक पूरी की जानी है।

कदम वोटबैंक की राजनीति – विपक्ष

इस बीच विपक्ष ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष को साल 2024 के आम और विधानसभा चुनावों से पहले सरकार के इस कदम पर सवालिया निशान लगाया है। विपक्षी दलों ने इसे सत्तारूढ़ बीजद द्वारा पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास बताया। विपक्ष ने सरकार के इस कदम को ‘वोट बैंक की राजनीति’ करार दिया और कहा कि इसके पीछे उसका एक छिपा हुआ एजेंडा है।

स्थितियों में सुधार को हो रहा सर्वेक्षण – सरकार

विपक्ष के हमले के बीच राज्य सरकार ने कहा कि प्रभावी नीतियां बनाने और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और राज्य में पिछड़े वर्गों के लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों में सुधार के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।