प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगा नल कनेक्शन

• राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को दी जिम्मेदारी

भुवनेश्वर। 57,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने की राज्य सरकार की व्यापक योजना को लेकर जिलाधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है। यह जानकारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में मीडिया को दी गयी है। बताया गया है कि पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रभावित क्षेत्रों को मेगा परियोजनाओं के साथ कवर किया गया है। योजनाओं के मजबूत कामकाज के लिए दूर-दराज और भीतरी गांवों को सौर परियोजनाओं से कवर किया गया है।

इसे लेकर जिलाधिकारियों को भूमि स्वीकृतियों में तेजी लाने और शीघ्र कवरेज के लिए मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

बारिश की कमी के कारण इस वर्ष गर्मी की शुरुआत होने की संभावना है और इसलिए जिलाधिकारियों को कार्यात्मक योजनाओं और नलकूपों के 100% निवारक रखरखाव की सलाह दी गई थी। स्वच्छता को लेकर शौचालयों का उपयोग बढ़ाने और ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर आज वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा की गई।

जिलाधिकारियों को आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली संपत्तियों के निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण आबादी को रोजगार प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ मनरेगा के प्रभावी अभिसरण के बारे में भी जागरूक किया गया।

इस दौरान आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरों को पूरा करने, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और पीडब्ल्यूडी के मुखिया के रूप में परिवारों की पूरी गणना जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई।

सम्मेलन के दौरान वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करने में ग्राम, ब्लॉक, जिला पंचायत विकास योजनाओं में लोगों की प्रभावी भागीदारी के माध्यम से समुदाय के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।