राज्य कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को मंजूरी

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में अनुदान प्राप्त गैरसरकारी कालेज कर्मचारियों के ग्रांट इन एड को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव के साथ-साथ कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में अनुदान प्राप्त गैरसरकारी कालेज के कर्मचारियों के ग्रांट इन एड को बढ़ाने के संबंध में आये प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट के इस निर्णय के कारण राज्य के 15 हजार 771 शिक्षक व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसे पहली जनवरी 2021 से लागू माना जाएगा।

इसी तरह ओडिशा राज्य के लिए केन्द्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)  जातियों को ओडिशा राज्य के सामाजिक व शैक्षिक पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की सूची में शामिल करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ( ओएससीबीसी) अधिनियम 1993 में संशोधन के लिए आये प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।

इसी तरह जलेशव्र गोबरी घाट में सुवर्णरेखा नदी पर पुल निर्माण हेतु टेंडर को भी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। खनिज, जियोलजिकल सेवा निदेशालय में पांच कैडरों के नियुक्ति में संशोधन प्रस्ताव को भी अनुमोदन मिला है। ओएसजेएस सेवा अधिनियम में संशोधन को लेकर कैबिनेट में आये प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है।

बाग्ची श्रीशंकर कैंसर चिकित्सा केन्द्र व अनुसंधान संस्थान को दो एकड़ जमीन निःशुल्क प्रदान करने संबंधी प्रस्तान को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस भूमि पर संस्थान कैंसर मरीजों के रहने के लिए एक विश्रामगृह बनायेगा।

कैबिनेट बैठक में ओडिशा खाद्य प्रयोगशाला कर्मचारी नियुक्ति अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है। बैठक में जीएसटी, वाणिज्य कर डेटा एंट्री आपरेटर नियुक्ति अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव तथा ओडिशा ग्रुप बी कर्मचारी नियुक्ति व सेवा शर्तें में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके साथ-साथ मालकानगिरि जिले में 4 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ये परियोजनाएं मालकानगिरि, खईरपुट, माथिली, कालिमेला में क्रियान्वित होंगी। इसी तरह नयागढ़ जिले में दशपा, गणिआ व नुआगां प्रखंड में तीन पेयजल परियोजना से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। जाजपुर जिले के बरी व कोरेई प्रखंड में दो पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।