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22 से 28 तक मंडी चलो अभियान
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किसानों को न्याय प्रदान करने के लिए 21 को राज्य के सभी सवडिविजन में उपजिलाधिकारी के जरिये सौंपेगी ज्ञापन
भुवनेश्वर। ओडिशा में मंडियों में कथित अव्यवस्था को लेकर भाजपा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मंडी चलो अभियान चलाया जायेगा। किसानों को न्याय प्रदान करने के लिए 21 को राज्य के सभी सवडिविजन में उपजिलाधिकारी के जरिये ज्ञापन सौंपा जायेगा।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री विश्वभूषण हरिचंदन ने एक संवाददाता सम्मेलन में आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार के कारण किसानों को अपने ऊपज के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। राज्य में कुछ स्थानों पर काफी देरी से मंडियां खुली हैं। कुछ स्थानों पर अभी भी मंडी नहीं खुली हैं। जहां खुली हैं, वहां भी किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों के साथ राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे शोषण के खिलाफ व उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता आगामी 21 को राज्य के सभी सवडिविजन में उपजिलाधिकारी के जरिये ज्ञापन प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ 22 से 28 तक भाजपा कार्यकर्ता मंडियों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे।
किसानों को नहीं मिल रहा हक
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2040 रुपय़े प्रति क्विंटल किया है, लेकिन 23 सालों से सत्ता में बैठे नवीन सरकार किसानों को अपना हक नहीं दे रही है। मंडियों में किसानों से धान काटा जा रहा है।
1250 रुपये प्रति क्विंटल बेच रहे धान
मंडियों में दलाल सक्रिय हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान अपने हक से बंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बार 15 दिन देरी से धान की खरीद के लिए मंडियों को खोला है। तटीय़ ओडिशा में अभी तक मंडियां नहीं खोली गयी हैं। एक दिसंबर से मंडियां खोली जाना चाहिए थी, लेकिन अभी तक खुली नहीं हैं। मंडी खोलने में देरी के कारण किसान पड़ोसी राज्य में धान लेकर बेचने के लिए बिबश हो रहे हैं। किसान मजबूरी में व्यापारियों को 1250 रुपये प्रति क्विंटल धान बेच रहे हैं।
किसानों के रजिस्ट्रेशन में अनियमतिता
उन्होंने कहा कि इसमें देरी कर किसानों को कम मूल्य पर व्यापारियों को धान खरीदने के लिए राज्य सरकार मजबूर कर रही है। किसानों के रजिस्ट्रेशन में अनियमतिता हो रही है, जिसे तत्काल बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि टोकन के नाम पर किसानों को परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने प्रति क्विंटल एक सौ रुपये बोनस देने की घोषणा की थी। इसे तत्काल लागू किया जाए।