ओडिशा होगा स्लम मुक्त, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को मिलेगा भूमि अधिकार

•  मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पांच नगर निगमों में योजना का शुभारंभ किया

•  ड्रोन सर्वेक्षण को दिखायी हरी झंडी

भुवनेश्वर। ओडिशा में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को भूमि अधिकार मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज गुरुवार को ड्रोन सर्वेक्षण को हरी झंडी दिखाकर राज्य के पांच नगर निगमों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए भूमि अधिकार का शुभारंभ किया।
यहां के कीट कन्वेंशन हॉल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने पांच नगर निगमों में झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण को हरी झंडी दिखाई। टाटा स्टील फाउंडेशन इसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस कार्यक्रम के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन और जगा मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
707 बीजू आदर्श कॉलोनियों का उद्घाटन
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के 33 शहरी क्षेत्रों में 707 बीजू आदर्श कॉलोनियों का उद्घाटन किया और घोषणा की कि आज से हिंजिलीकातु और दिग्गपहंडी को पूरी तरह से स्लम मुक्त शहर का नया दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में जमीन के अधिकार के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर बीजू आदर्श कालोनियों की स्थापना की जा रही है।

दिसंबर 2023 तक सभी मलिन बस्तियां बनेंगी मॉडल कॉलोनी
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि दिसंबर 2023 तक राज्य की सभी मलिन बस्तियों को मॉडल कॉलोनियों में बदल दिया जाएगा और पूरा राज्य स्लम मुक्त हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जगा मिशन कार्यक्रम को दुनियाभर में ख्याति मिली है। भारत सरकार ने भी इस अभिनव विचार को सम्मानित किया है। इस मिशन का फोकस पीपल फर्स्ट है।
जगा मिशन के तहत अब तक राज्य के 105 शहरों में स्लम क्षेत्रों के 1 लाख 70 हजार परिवारों को भूमि अधिकार दिया जा चुका है। उन्होंने घोषणा की कि दिसंबर 2023 तक राज्य के ढाई लाख स्लम परिवारों को जमीन का अधिकार दिया जाएगा। अपना स्थान और घर होने से स्वयं की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि यह अभियान शहर के गरीब लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा।
जगा मिशन एक आध्यात्मिक यात्रा
मुख्यमंत्री ने साल 2017 में शुरू हुई जगा मिशन को आध्यात्मिक यात्रा बताया तथा कहा कि यह यात्रा अब तक काफी सफलता और संतुष्टि लेकर आई है।

मुख्यमंत्री ने स्लम विकास संघों की झुग्गी बस्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि इन संघों को मान्यता दी गई है और विकास और शासन प्रणाली में भागीदार बनने का अवसर मिला है।
स्लम विकास संघ करेंगे कालोनियों का प्रबंधन
मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ बीजू आदर्श कालोनियों का प्रबंधन करेंगे। इन संघों को मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर निगम के बजट का 25 प्रतिशत देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों के कारणों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया है ताकि शहर झुग्गी-झोपड़ियों से मुक्त रहें।