श्रीमंदिर कारिडोर परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

• राज्य सरकार के पक्ष में आया फैसला, पीठ ने याचिकाएं दायर करने वालों पर ठोंका एक-एक लाख का जुर्माना

भुवनेश्वर. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ओडिशा सरकार द्वारा पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध निर्माण और उत्खनन का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनावश्यक रूप से हंगामा किया. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही सार्वजनिक सुविधाओं की गतिविधियां व्यापक जनहित में हैं. न्यायमूर्ति बीआर गवई और हिमा कोहली ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने हंगामा किया जैसे कि अगर याचिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया तो स्वर्ग गिर जाएगा.

पीठ ने कहा कि हाल के दिनों में, यह देखा गया है कि जनहित याचिकाओं में तेजी से वृद्धि हुई है. हालांकि, ऐसी कई याचिकाओं में जनहित बिल्कुल भी शामिल नहीं है. याचिकाएं या तो प्रचार हित याचिकाएं हैं या व्यक्तिगत हित याचिकाएं हैं.

पीठ ने कहा कि हंगामा किया गया था कि किया गया निर्माण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट के विपरीत है. पीठ ने अपने 40 पन्नों के आदेश में तुच्छ याचिकाओं को दायर करने पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” करार दिया.

पीठ ने कहा कि यह उचित समय है कि इस तरह की तथाकथित जनहित याचिकाओं को सिरे से ही खारिज कर दिया जाए ताकि व्यापक जनहित में विकासात्मक गतिविधियां ठप न हों.

शीर्ष अदालत ने चार सप्ताह के भीतर ओडिशा सरकार को देय प्रत्येक याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. पीठ ने कहा कि अधीक्षण पुरातत्वविद्, एएसआई के हलफनामे से पता चला है कि निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय, नालियों और बिजली के कार्यों जैसे कार्यों के निर्माण के संबंध में कोई गंभीर आपत्ति प्रतीत नहीं होती है. इसमें कहा गया है कि विनियमित क्षेत्र में निर्माण कार्य के संबंध में भी कोई गंभीर आपत्ति नहीं है.

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि हर दिन कम से कम 60,000 लोग मंदिर जाते हैं और शौचालय और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है. यह भी बताया गया कि वार्षिक रथयात्रा के दौरान लगभग 15-20 लाख लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं.

पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में शौचालय का निर्माण कर सकता है, तो क्या राज्य को ऐसा करने से मना किया जा सकता है, खासकर ऐसे में जब राज्य को तीर्थस्थल पर आने वाले लाखों भक्तों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यापक जनहित में ऐसा करना आवश्यक लगता है? इसका जवाब तर्कसंगत नहीं है. पीठ ने कहा कि उसे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि राज्य सरकार की गतिविधियां मृणालिनी पाढ़ी मामले में शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं. वे व्यापक जनहित में आवश्यक हैं और ऐसा करने के लिए क़ानून में कोई निषेध नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया जा रहा है.

पीठ ने उच्च न्यायालय के समक्ष ओडिशा सरकार के महाधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया कि एएसआई और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई पुरातात्विक अवशेष छूटे या क्षतिग्रस्त न हों.

 

पीठ ने कहा कि यह आगे देखा गया कि एएसआई डिजाइन पर राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करेगा ताकि मुख्य मंदिर पर कोई दृश्य प्रभाव न हो. राज्य सरकार से पूरे मंदिर परिसर की आध्यात्मिक प्रकृति के साथ पूरे डिजाइन को सरल रखने का भी अनुरोध किया गया था.