राज्यपाल के अभिभाषण से शुरु हुआ ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र

• विधानसभा में पारित हुआ शोक प्रस्ताव

• राज्यपाल के अभिभाषण के समय कांग्रेस विधायकों का बहिर्गमन

भुवनेश्वर. राज्य सरकार प्रदेश के सभी इलाकों तथा प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार प्राथमिक व मौलिक अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन विशुद्ध पेयजल, बिजली आपूर्ति, सिंचाई व अन्य सुविधाओं के साथ-साथ कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा से जुड़े अवसंरचनाओं को अगले चरण में लेने के लिए कार्य कर रही है। ओडिशा विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल ने अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2019-20  वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में राज्य में 9230 किमी ग्रामीण सड़क व 275 पुल के काम करने का निर्णय किया गया है। आगामी वर्ष तक विभिन्न योजनाओं में और 250 पुल व 2542 किमी ग्रामीण सडक निर्माण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 2018-19 में शुरु कालिया योजना में आगामी वर्ष 50 लाख छोटे व सीमांत किसानों के साथ साथ 25 लाख भूमिहीन किसान परिवारों को भी धनराशि प्रदान करने लक्ष्य निर्धारित किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11 जिलों के 55 प्रखंडों में ओडिशा मिलेट मिशन शुरु किया है। अब इसे 72 प्रखंडों को विस्तारित करने के साथ-साथ इसे विशेष कर जनजातीय इलाकों में लगभग 23236 हैक्टेयर जमीन में इस कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में राज्य सरकार ने लगभग 1.84 लाख हैक्टेयर कृषि जमीन में सिंचाई  की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में निर्माणाधीन  बड़े व मध्यम सिंचाई परियोजना जैसे देव परियोजना, आनंदपुर बैरेज, सुवर्णरेखा, रेंगाली वाम व दक्षिण कनाल का निर्माण का काम आगामी पांच सालों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2020-21 वित्तीय वर्ष में सरकार विश्व बैंक के आर्थिक सहायता से 200 छोटे जल भंडारों का उन्नतिकरण का काम हाथ में लिया है। इसके  अलावा बंद पड़ी 12 सौ लिफ्ट इरिगेशन परियोजनाओं को फिर से ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून व राज्य सरकार का स्वयं का खाद्य सुरक्षा योजना में राज्य के 3,28,50816 हिताधिकारियों को शामिल किया गया है, जोकि 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या का 78.3 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 तक विभिन्न ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं में 4072 करोड़ रुपये के व्यय से दो लाख घरों का निर्माण का काम पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के साथ समन्वय में महिला स्वयं सहायिका समूहों लको विभिन्न आजीवका के योजना में शामिल किया गया है। इन कार्यक्रमों के जरिये उनके लिए 523 करोड़ रुपये के व्यवसाय को सुनिश्चित किया जा सका है। उन्होंने कहा कि ममता योजना में राज्य के लगभग 40 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को पांच–पांच हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने 48 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान किया है।

विधानसभा में पारित हुआ शोक प्रस्ताव

ओडिशा विधानसभा के पहले दिन  दिवंगत हुए  पूर्व मंत्री तथा पूर्व विधायकों के लिए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूर्व मंत्री व पूर्व विधायकों के लिए शोक प्रस्ताव लेकर आये। पूर्व मंत्री भागवत प्रसाद मोहंती, जगन्नाथ राउत, पूर्व विधायक भगिरथी दास, नाका लछमाया. सचिदानंद देव दैतारी बेहरा, गौरहरि नायक व राधागोविंद साहु के लिए शोक प्रस्ताव लाया गया। इस पर हुए चर्चा में विपक्ष के नेता प्रदीप्त नायक, कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्र, माकपा विधायक लक्ष्मण मुंडा ने भाग लेते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सदन में एक मिनट मौन प्रार्थना की गई।

राज्यपाल के अभिभाषण के समय कांग्रेस विधायकों का बहिर्गमन

ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल प्रो गणेशीलाल के अभिभाषण के दौरान काग्रेस विधायकों ने सदन से वाक आउट किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 11 बजे राज्यपाल प्रो गणेशीलाल ने अभिभाषण पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इसके कुछ समय बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्र व अन्य विधायक अपने अपने सीट पर खड़े हो गये। नरसिंह मिश्र ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के किसानों की समस्याओं व अन्य समस्याओं  के बारे में जिक्र नहीं है। इस कारण वे सदन से वाक आउट कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायक बाहर चले गये।