ओडिशा में और छह नई अदालतों का लोकार्पण

•  उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ एस मुरलीधर ने उद्घाटन किया

कटक. राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ एस मुरलीधर ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से छह नई अदालतों का उद्घाटन किया. ये नई अदालतें हैं कोर्ट ऑफ सिविल जज-कम-जेएमएफसी मालकानगिरि के कुदुमुलुगुमा में, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-सहसहायक सत्र न्यायाधीश (महिला न्यायालय) का न्यायालय, कलाहांडी में भवानीपाटना में, केंद्रापड़ा में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (एलआर और एलटीवी) का न्यायालय, वरिष्ठ नागरिक न्यायाधीश (एलआर और एलटीवी) का न्यायालय) जयपुर में, बलांगीर में वरिष्ठ सिविल जज (एलआर और एलटीवी) का न्यायालय और केंदुझर में वरिष्ठ सिविल जज-सह-सहसहायक सत्र न्यायाधीश (महिला न्यायालय) का न्यायालय. इस मौके पर ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस पुजारी (केंदुझर के प्रशासनिक न्यायाधीश), न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ (बलांगीर के प्रशासनिक न्यायाधीश), न्यायमूर्ति एसके साहू (केंद्रापड़ा और जाजपुर के प्रशासनिक न्यायाधीश), न्यायमूर्ति बीपी राउतरे (कालहांडी के प्रशासनिक न्यायाधीश), न्यायमूर्ति एसके पाणिग्राही (प्रशासनिक) मालकानगिरी के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश इस अवसर पर उपस्थित थे.
इनके साथ-साथ उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के अधिकारी, उपरोक्त सभी जिलों के जिला और सत्र न्यायाधीश, नए उद्घाटन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी और इन न्यायालयों के बार सदस्य भी उपस्थित थे.
इस मौके पर न्यायमूर्ति पाणिग्राही ने कहा कि मालकानगिरि के कुदुमुलुगुमा में सिविल जज-कम-जेएमएफसी कोर्ट के उद्घाटन से स्थानीय लोगों और स्थानीय बार एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है. उन्होंने कहा कि इस न्यायालय का उद्घाटन दरवाजे पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए यह एक और कदम है. उन्होंने कहा कि न्याय की गुणवत्ता बेंच और बार के बीच संयुक्त प्रयासों और आपसी सहयोग पर निर्भर है. न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली की सफलता में न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, बार के सदस्यों, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
उन्होंने कहा कि मालकानगिरि जिले के कुदुमुलुगुमा में सिविल जज-सह-जेएमएफसी ओडिशा के न्यायिक मानचित्र में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के अस्तित्व की स्वीकृति है और उन्हें भारतीय नागरिकों की विविध आबादी के हिस्से के रूप में भी स्वीकार करते हैं तथा भारतीय संविधान के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रचलित कानूनी प्रणाली और उनकी पारंपरिक विवाद निवारण प्रणाली का मिश्रण न्यायाधीश को नए उद्घाटन किए गए न्यायालय को एक अलग सीखने का अनुभव प्रदान करेगा. न्यायाधीश वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए पारंपरिक प्रणाली में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को भी अपना सकते हैं.
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने आशा व्यक्त की कि भवानीपाटना और केंदुझर में दो महिला न्यायालयों की स्थापना से महिला वादियों की गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उन्हें त्वरित और कुशल न्याय मिलेगा.