ओडिशा सरकार ने किया यूएन कैपिटल डेवलेपमेंट फंड के साथ एमओयू हस्ताक्षर, प्रदेश की लाखों महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्तिकरण व आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष मिशन-शक्ति विभाग का गठन किया है. ऐसे में महिलाओं को रोजगार युक्त व आर्थिक रुप से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति विभाग और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलेपमें फंड (यूएनसीडीएफ) के बीच एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है. यह एमओयू समझौता सोमवार को विडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से मिशन शक्ति की सचिव सुजाता कार्तिकेयन और यूएनसीडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में हुआ.
यूएनसीडीएफ एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो कि वर्तामन समय में विश्व के 46 देशों को आर्थिक सेवा व सुविधा प्रदान कर रही है. यूएनसीडीएफ का मुख्य उदेश्य राज्यों में सुविधाओं से वंचित रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ उन्हें रोजगार युक्त बनाना है. यूएनसीडीएफ संस्थान महिलाओं को लघु-करोबार या व्यापार के लिए आर्थिक धन राशि प्रदान करती है. ओडिशा सरकार द्वारा संचालित मिशन-शक्ति की करीब 70 लाख महिलाओं के साथ प्रदेश की अन्य को यूएनसीडीएफ का साथ कारगार साबित हो सकता है. यूएनसीडीएफ संस्थान की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य सुविधाओं से वंचित रही महिलाओं को नया रोजगार या रोजगार को गति देने के लिए आर्थिक धन राशि प्राप्त हो सकता है. जिसके फलस्वारुप प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को गरिबी से मुक्ति और आर्थिक रुप में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का उदेश्य है.
मिशन शक्ति की सचिव सुजाता ने कहा कि राज्य में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है. आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई तकनीक के साथ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते है. मिशन शक्ति और यूएनसीडीएफ के बीच समझौता के बाद महिलाओं में डिजिटल सुविधाओं का प्रचलन तेज होगा, साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी. मिशन शक्ति सचिव ने कहा कि इस समझौत के साथ स्वंय सहायक समूह कि महिलाओं की आमदनी 3 हजार से 15 हजार प्रतिमाह हो सकती है.
वहीं, यूएनसीडीएफ के निदेशक हेनरी डोमेल ने कहा कि हम महिलाओं को नई तकनीक और योजनाओं का प्रतिपालन कर उनके आर्थिक संकट को दूर कर सकते है. साथ ही साथ उन्हें महीने की आर्थिक तंगी से मुक्त कर सकते है. कोविड महामारी के कारण महिलाओं को आर्थिक रूप से घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ा है. इस योजना के साथ उनके सही तरीके से निवेश कर उसका समाधान किया जा सकता है. डोमेल ने विस्तार से कहा कि ओड़िशा की मिशन शक्ति के साथ एमओयू हस्ताक्षर कर हमें खुशी मिली है. इस हस्ताक्षर के साथ सांगठनिक महिलाओं का स्तर बढ़ेगा एवं उन्हें समय समय पर आर्थिक रूप से मदद करेगा.