नवीन पटनायक ने केंद्र से 14.85 लाख घरों की मांग की

•  मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा

भुवनेश्वर. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएमएवाई (जी) के तहत 14.85 लाख घरों की मांग की है. उन्होंने चक्रवात फनी प्रभावित परिवारों के लिए 1.84 लाख घरों और गैर-फनी प्रभावित जिलों के लिए 13 लाख घरों की मांग की. इनमें मूल रूप से आदिवासी जिले और केबीके जिले शामिल हैं.
ओडिशा को 8.17 लाख पीएमएवाई (जी) घरों को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए पटनायक ने राज्य के केबीके और आदिवासी बहुल जिलों के कई परिवारों और चक्रवात फनी में अपने घरों को खोने वाले कई परिवारों के संकटों की ओर पूर्व का ध्यान आकर्षित किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने और तीन मुद्दों पर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है. नवीन ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 07-03-2019 तक आवास प्लस के माध्यम से पात्र छूटे हुए परिवारों की पहचान की अनुमति दी, लेकिन राज्य इस निर्धारित अवधि के भीतर केवल 35,000 परिवारों की पहचान कर सका, क्योंकि आम चुनाव-2019 की तैयारी के काम में सरकारी तंत्र को लगा दिया गया था. इसके साथ ही नेटवर्क कनेक्टिविटी और राज्य के कुछ हिस्सों में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा भी बाधक बनी. इसके बाद जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चक्रवात फनी से प्रभावित केवल 14 जिलों के लिए आवास प्लस विंडो खोली, तो अन्य 7.87 लाख परिवारों की पहचान की गई.
ओडिशा सरकार ने राज्य द्वारा विकसित आरएच पोर्टल के माध्यम से पहचान की और पाया कि 16 जिलों में 5.09 लाख परिवार चक्रवात से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं. उल्लेखनीय है कि ये 16 जिले मुख्य रूप से राज्य के आदिवासी जिले और केबीके जिले हैं.
मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि इन परिवारों को पीएमएवाई (जी) के लक्ष्य के तहत अपने डेटा को आरएच पोर्टल से पीएमएवाई (जी) के पीडब्लूएल में स्थानांतरित करके कवर किया जा सकता है.
इसके साथ ही मई 2019 के दौरान चक्रवात फनी प्रभावित परिवारों को पांच लाख पीएमएवाई-जी (विशेष) घर आवंटित करने की अपनी प्रतिबद्धता की प्रधानमंत्री को याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.84 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके घर चक्रवात फनी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वे पीएमएवाई-जी मकान के लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. इसलिए इन परिवारों को पीएमएवाई-जी (विशेष) घरों के लिए विचार किया जा सकता है. पटनायक ने कहा कि कुछ और पात्र परिवार हो सकते हैं, जो आवास प्लस और आरएच पोर्टल के माध्यम से सर्वेक्षण के दौरान छूट गए थे.
इस प्रकार मुख्यमंत्री ने चक्रवात फनी प्रभावित परिवारों को 1.84 लाख पीएमएवाई-जी (विशेष) घरों को मंजूरी देने, आरएच पोर्टल से 5.09 लाख डेटा को पीएमएवाई (जी) के पीडब्लूएल में स्थानांतरित करने और खोलने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है. साथ ही एक महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य के लिए आवास प्लस विंडो को पुनः खोलने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी को आश्रय सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में यह एक कदम होगा.
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस संबंध में इस वर्ष 5 जुलाई को किए गए अनुरोध पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गयी अस्वीकृति का भी उल्लेख किया.