ओडिशा सरकार ने किन्नरों को विभिन्न योजनाओं में शामिल किया

•  राज्य में किन्नरों को मिला समानता का अधिकार

•  किन्नर संघ ने किया सरकार के इस कदम का स्वागत

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने किन्नरों को समानता का अधिकार प्रदान किया है. ऐसे करने वाला ओड़िशा देश का पहला राज्य है. इस संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग की तरफ से विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए सभी विभाग में इसे कार्यकारी करने के लिए निर्देश दिया गया है. यहां उल्लेखनीय है कि पहले से ही ओडिशा सरकार ने किन्नरों को विभिन्न योजना में शामिल किया है. सरकार के इस कदम का किन्नर संघ ने स्वागत किया है.
जानकारी के सरकार ने किन्नर परामर्शदाता परिषद गठन करने का निर्णय लिया है.पहले से ही किन्नरों को मधुबाबू पेंशन योजना में शामिल करने के साथ ही नियुक्ति के क्षेत्र में सरकार अवसर दे चुकी है. अब किन्नरों को समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है. इसके साथ ही राज्य में बहुत जल्द ट्रांसजेंडर ऐडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा. प्रदेश के सभी 30 जिले में 25 से 30 एकड़ जमीन में प्रतिष्ठा होने जा रहे समन्वित आधारभूमि काम्पलेक्स भी किन्नरों के लिए विशेष व्यवस्था करने की योजना है.
गौरतलब है कि 2018 में सुप्रीमकोर्ट द्वारा किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता दिए जाने के बाद ओड़िशा सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रही है. अब समानता का अधिकार मिलने पर किन्नर महासंघ ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रति आभार प्रकट किया है. राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड स्थापित करने के लिए संघ ने सरकार से निवेदन किया है. ट्रांसजेंडरों के लिए समान अवसर, ट्रांसजेंडर पर्सन अधिनियम 2019 एवं केन्द्रीय नियम 2020 के अनुसार ट्रांसजेंडर अब भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे, ऐसा संघ को विश्वास है.