मुख्यमंत्री ने की कटक एससीबी के पुनर्विन्यास हेतु पुनर्वास पैकेज की घोषणा

भुवनेश्वर-मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को कटक के श्रीराम चंद्र भंज मेडिकल कालेज व अस्पताल के पुनर्विन्यास हेतु इससे क्षतिग्रस्त होने वालों के लिए पुनर्वास व सहायता पैकेज की घोषणा की । मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा इस संबंधी पैकेज को अनुमोदन दिये जाने के बाद इसकी जानकारी मीडिया को दी गई ।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस मेडिकल कालेज को एक अत्याधुनिस चिकित्सा सेवा प्रतिष्ठान के रुप में विकसित करने के साथ साथ 3 हजार बेड वाली करने के लिए सरकार कदम उठा रही है । इस योजना में क्षतिग्रस्त होने वाले लोगों के लिए पैकेज की घोषणा की गई है । इस पैकेज में  इस मेडिकल कालेज के आसपास स्थित स्थायी आवास, अनधिकृत रुप में  निर्मित आवास, मछली मार्किट कांप्लेक्स, स्थायी दुकानघर, अनधिकृत रुप से बने दुकानघर. रेहडी पर बेचने वाले दुकानदार, धार्मिक संस्थान, क्लब व गोशाला आदि को शामिल किया गया है ।इसके हेतु प्रभावित होने वाले परिवारों को पुनर्वास व मुआबजा के बाबत प्रति परिवार को परिवहन व जरुरी खर्च के लिए एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी । दो किस्तों में प्रत्येक परिवार को एक – एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी ।  अनधिकृत रुप से दुकानों के लिए एक मुश्त 30 हजार रुपये, रेहडी दुकानदारों को एक मुश्त 20 हजार रुपये. सरकारी क्वाटर्स में रहने वाले कर्मचारियों को सहायता प्रदान की जाएगी । नया क्वाटर मिलने तक कर्मचारियों को किराये के साथ साथ अन्य विशेष सहायता प्रदान किया जाएगा । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति माह पांच हजार रुपया, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को प्रति माह 7500 रुपये , द्विदीय श्रेणी कर्मचारियों को प्रति माह 10 हजार तथा प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को प्रति माह 12500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।अनधिकृत रुप में रह रहे लोगों को एक मुश्त 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कटक महानगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित इलाकों में प्रति परिवार को 15 गुना 15 फुट प्लाट में अस्थायी रुप में अपने खर्च पर घर बनाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा ।इसी तरह महानगर निगम में पंजीकृत दुकानदारों व मछली व्यवसायियों को एक मुश्त एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी ।इस पुनर्वास नीति को कटक के जिलाधिकारी द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। अस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण चर्चा के आधार पर होगा ।