भुवनेश्वर.जीएसटी के खिलाफ 26 फरवरी को आहूत देशव्यापी बंद को ओडिशा में भी भरपूर समर्थन मिल रहा है. फेडरेशन ऑफ ऑल ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन समेत जिलास्तरीय व्यवासायी संघों ने समर्थन दिया है. 26 फरवरी को कानफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी को लेकर उत्पन्न समस्याओं को लेकर बुलाया है.
फेडरेशन ऑफ ऑल ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव सुधाकर पंडा ने बताया कि वे ई-कॉमर्स और एफएसएसएआई नियमों की मनमानी के खिलाफ माल और सेवा कर (जीएसटी) के खिलाफ बंद का समर्थन करेंगे. पंडा ने कहा कि 1 जुलाई, 2017 को लागू होने के बाद से अब तक लगभग 950 संशोधन गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) नियमों में किए गए हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम व्यापारियों के लिए एक सजा है.
उन्होंने आगे कहा कि देश में ई-कॉमर्स व्यवसाय की निगरानी के लिए कोई प्रभावी विनियमन नहीं हैं, जिसके कारण ई-कॉमर्स फर्म अनैतिक और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को अपना रहे हैं, जो ऑफ़लाइन व्यापारियों को प्रभावित कर रहे हैं.
लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए व्यापारी एफएसएसएआई के दिशा-निर्देशों का भी विरोध कर रहे हैं. दिशानिर्देशों के अनुसार, आपको मौजूदा लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा. यदि इस समय खाद्य लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन दायर नहीं किया गया है, तो देरी के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा.