- आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत किसानों और ग्रामीण भारत का कल्याण
- स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में विस्तार
- वित्त वर्ष 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी
- सूक्ष्म सिंचाई कोष दोगुना किया गया
- ऑपरेशन ग्रीन योजना- खराब होने वाले 22 और उत्पाद ‘टॉप्स’ में शामिल होंगे
- 1,000 अन्य मंडियों को र्ई-नाम से जोड़ा जाएगा
- एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच प्रदान की जाएगी
- मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केन्द्रों में और निवेश प्रस्तावित
- तमिलनाडु में बहुउद्देश्यीय समुद्री घास पार्क स्थापित किया जाएगा
इण्डो एशियन टाइम्स, ब्यूरो, नई दिल्ली
कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ और कदम उठाते हुए, केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 9 उपायों की घोषणा की।
स्वामित्व योजना
श्रीमती सीतारमण ने सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए स्वामित्व योजना के विस्तार का प्रस्ताव रखा। इस वर्ष के शुरू में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों में सम्पत्ति के स्वामित्व में पारदर्शिता लाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरूआत की थी। योजना के अंतर्गत गांवों में सम्पत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड दिया जाता है। अब तक 1,241 गांवों में करीब 1.80 लाख सम्पत्ति मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं।
वित्त वर्ष 2022 में कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य
अपने किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में कृषि ऋण बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार पशु पालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करेगी।