बजट 2021-22 की मुख्‍य बातें -02

केन्‍द्रीय बजट 2021-22 की मुख्‍य बातें इस प्रकार हैं :

जल आपूर्ति का सर्वव्‍यापी कवरेज

• जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए पांच वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपये का परिव्‍यय – इसे निम्‍न प्रदान करने के उद्देश्‍य से शुरू किया जाएगा।
• 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्‍शन
• सभी 4,378 शहरी स्‍थानीय निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति
• 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन

स्‍वच्‍छ भारत स्‍वस्‍थ भारत

• शहरी स्‍वच्‍छ भारत मिशन 2.0 के लिए पांच वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय आवंटन
• स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत मुख्‍य इरादा
• पूर्ण मल-मूत्र प्रबंधन और अपशिष्‍ट जल शोधन
• कचरे के स्रोत पर पृथक्करण
• एकल उपयोग प्‍लास्टिक में कमी लाना
• निर्माण और विध्‍वंस के कार्याकलापों के कचरे का प्रभावी रूप से प्रबंध करके वायु प्रदूषण में कमी लाना।
• सभी पुराने डम्‍प साइटों के बायो उपचार पर ध्‍यान केन्द्रित करना
  वायु प्रदूषण
• वायु प्रदूषण की समस्‍या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्‍या वाले 42 शहरी केन्‍द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराना
  स्‍क्रैपिंग नीति
• पुराने और अनुपयुक्‍त वाहनों को हटाने के लिए एक स्‍वैच्छिक वाहन स्‍क्रैपिंग नीति
• ऑटोमोटिड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच
• निजी वाहनों के मामले में 20 वर्ष के बाद
• वाणिज्यिक वाहनों के मामलें में 15 वर्ष बाद
• वास्‍तविक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना
• उत्‍पादन से जुड़ी प्रोत्‍साहन योजना (पीएलआई)
• 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था
• आत्‍मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाना
• विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्‍न अंग बनने के लिए सक्षमता और अत्‍याधुनिकी प्रौद्योगिकी रखने की आवश्‍यकता
• प्रमुख क्षेत्रों में व्‍यापकता और आकार लाना
• युवाओं को नौकरियां प्रदान करना
  कपड़ा
• पीएलआई योजना के अतिरिक्‍त मेगा निवेश टेक्‍सटाइल पार्क (मित्र) योजना
• तीन वर्ष की अवधि में 7 टेक्‍सटाइल पार्क स्‍थापित किए जाएंगे
• कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्‍पर्धी बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को तेज करने के लिए पीएलआई योजना
• राष्‍ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का विस्‍तार करके इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है
• 1.10 लाख करोड़ रुपये की करीब 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं