वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर तक, तैयारियों को लेकर रेजिडेंट कमिश्नरों के साथ गोलमेज बैठक

नई दिल्ली। वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण 25 से 28 सितंबर तक राजधानी में आयोजित किया जाएगा। इस विश्व स्तरीय खानपान से संबंधित मेले के संबंध में मंगलवार को नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के सचिव डॉ.सुब्रित गुप्ता की अध्यक्षता में रेजिडेंट कमिश्नरों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज बैठक की गई। गोलमेज सम्मेलन का एजेंडा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करना था।
इस अवसर पर एफपीआई के अतिरिक्त सचिव मिन्हाज आलम ने कहा कि यह आयोजन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवसरों को प्रदर्शित करने, सहयोग के लिए वैश्विक और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ बातचीत करने और खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में निवेश और सोर्सिंग रुचि पैदा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। बैठक में सचिव डॉ. सुब्रितगुप्ता ने रेजिडेंट कमिश्नरों और प्रतिनिधियों को बताया कि मेगा कार्यक्रम 25 से 28 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा और
मंत्रालय द्वारा की जा रही पहलों पर भी प्रकाश डाला। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाते हुए पूरे क्षेत्र में निवेश, नवाचार और मूल्यवर्धन को बढ़ाना है।
एफपीआई सचिव डॉ. गुप्ता ने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस पैमाने के आयोजन के लिए मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ भाग लेना आवश्यक है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आयोजन की सफलता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव साझा करने और इसे एक ऐतिहासिक पहल बनाने में सक्रिय रूप से योगदान करने का सुझाव दिया गया। भाग लेने वाले रेजिडेंट कमिश्नरों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के लिए नियोजित गतिविधियों के लिए आवश्यक समर्थन का आश्वासन दिया।
एफपीआई के संयुक्त सचिव डी. प्रवीण ने अपनी समापन टिप्पणी में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन करने और मेगा इवेंट में अपनी भागीदारी को अधिकतम करने के लिए मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय उद्योग के हितधारकों से जुड़ने, कार्यक्रम को बढ़ावा देने और उद्योग की चुनौतियों, व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा करेगा।
साभार – हिस