क्या भारत अमेरिका की तरह कड़े कदम उठा सकता है?

निलेश शुक्ला, नई दिल्ली।
बुधवार की सुबह, एक अमेरिकी सैन्य विमान भारत में उतरा, जिसमें 104 भारतीय नागरिक थे जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया गया था। अमेरिका में बेहतर जीवन के उनके सपने चकनाचूर हो गए थे, और अब उनके पास अपने देश लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इन निर्वासितों का आगमन इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि राष्ट्रों को अवैध आप्रवासन से निपटने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, भारत खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाता है जहां उसे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की समस्या से निपटना है।
भारत में अवैध आप्रवासन की बढ़ती चिंता
दशकों से, भारत बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन और रोहिंग्या संकट से जूझ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमाओं ने लाखों अवैध प्रवासियों को असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बसने का अवसर प्रदान किया है। बांग्लादेश में आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोग बेहतर अवसरों की तलाश में भारत आ रहे हैं, जिससे अब स्थिति विस्फोटक हो चुकी है और यह जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं को जन्म दे रही है।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया है और इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। हालांकि, सख्त बयानबाजी के बावजूद, इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों की वापसी एक चेतावनी की तरह है—यदि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश निर्णायक कार्रवाई कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं?
अवैध आप्रवासियों से उत्पन्न खतरे
अवैध आप्रवासियों की अनियंत्रित आमद से भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं:
1. जनसांख्यिकीय परिवर्तन: बांग्लादेशियों का अवैध रूप से पलायन कई राज्यों की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर रहा है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं।

2. आर्थिक बोझ: अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार, संसाधनों और सरकारी लाभों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ बढ़ रहा है।

3. सुरक्षा जोखिम: खुफिया एजेंसियों ने बार-बार चेतावनी दी है कि कुछ अवैध प्रवासियों के आतंकवादी संगठनों से संबंध हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

4. सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्ष: स्थानीय समुदायों और अवैध बसने वालों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जातीय और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो रहा है।

क्या भारत अमेरिका की तरह कड़े कदम उठा सकता है?
हाल ही में अमेरिका द्वारा 104 भारतीयों को निर्वासित करना यह दर्शाता है कि मजबूत आव्रजन नीतियों का होना कितना आवश्यक है। अमेरिकी सरकार के पास अवैध प्रवासियों की पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन की प्रभावी प्रणाली है, जिसे भारत को भी अपनाना चाहिए।
भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदम:
1. सीमा सुरक्षा को मजबूत करना: भारत को भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी, बाड़बंदी और गश्त को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ड्रोन और मोशन सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाना चाहिए।

2. कड़ी पहचान प्रक्रिया: एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) को देशभर में लागू किया जाना चाहिए, जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके।

3. बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण समझौता: भारत को बांग्लादेश के साथ एक औपचारिक समझौता करना चाहिए ताकि अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जा सके।

4. नकली दस्तावेजों पर रोक: अवैध प्रवासी फर्जी पहचान पत्र और पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फर्जी दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. निर्वासन के लिए कानूनी सुधार: मौजूदा कानूनों को संशोधित करके निर्वासन की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।

6. जन जागरूकता और रिपोर्टिंग तंत्र: सरकार को नागरिकों को अवैध आप्रवासियों की सूचना देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना चाहिए।

राजनीतिक और मानवीय चुनौती
जबकि कार्रवाई की आवश्यकता स्पष्ट है, अवैध प्रवास का मुद्दा राजनीतिक और राजनयिक रूप से संवेदनशील भी है। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।
अमेरिका द्वारा निर्वासित भारतीयों की वापसी भारत के लिए एक सीख हो सकती है। यदि अमेरिका बिना किसी झिझक के अपने आव्रजन कानूनों को लागू कर सकता है, तो भारत को भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बीजेपी सरकार को केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि भारत की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सके।
भारत हमेशा से एक स्वागतयोग्य देश रहा है, लेकिन इसे अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने और अपने नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता है। अब कार्रवाई करने का समय है।