अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ‘भारतट्रेडनेट’ की स्थापना की जाएगी

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय सामाधानों के लिए संयुक्त होगा प्लेटफार्म – केन्द्रीय बजट 2025-26

• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाई जाएगी

• सरकार उद्योग 4.0 के अवसर बढ़ाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी

• उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा

नई दिल्ली। सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की गति में तेजी लाकर ‘सबका विकास’ को हकीकत में बदलने की अपनी यात्रा में, निर्यात भारत की विकास गाथा का एक शक्तिशाली इंजन बन गया।  केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट 2025-26 का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना और भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना है।

भारतट्रेडनेट

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, ‘भारतट्रेडनेट’ (बीटीएन) व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय सामाधानों के लिए संयुक्त प्लेटफार्म के रूप में ‘भारतट्रेडनेट’ की स्थापना करने का प्रस्ताव है। अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने कहा, “यह बीटीएन एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहायता प्रदान करेगी और बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के साथ सुसंगत बनाया जाएगा।”

भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ना

वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की कि घरेलू विनिर्माण क्षमताएं विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ा जा सके। इस दिशा में, क्षेत्रों की वस्तुनिष्ठ मानदण्डों के आधार पर पहचान की जाएगी।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कुछ चुने हुए उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक सुविधा समूह गठित किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत की युवा पीढ़ी के पास उच्च स्तर का कौशल और प्रतिभा है जिनकी उद्योग 4.0 से जुड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यकता है। “हमारी सरकार युवाओं के फायदे के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी।”

जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क

केन्द्रीय बजट 2025-26 में उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह प्रतिभा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन- उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु 16 उपाय सुझाएगा।