मुफ्त योजनाएं और देश के राजस्व पर उनका बोझ: एक खुलकर चर्चा करने का समय

नीलेश शुक्ला

नई दिल्ली।राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं की पेशकश भारत में बहस का एक गर्म विषय बन गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, जो 5 फरवरी 2025 को होने वाले हैं और जिनका परिणाम 8 फरवरी को घोषित किया जाएगा, के साथ ही यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी (AAP), जिसने पिछले दो विधानसभा चुनावों में मुफ्त बिजली, पानी और अन्य लाभों का वादा करके सफलता हासिल की, अब भी मुफ्त योजनाओं को अपनी अनूठी बिक्री रणनीति (USP) के रूप में उपयोग कर रही है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने भी अपनी चुनावी घोषणाओं में इसी तरह के वादे किए हैं।
मुफ्त योजनाएं क्या हैं?
मुफ्त योजनाएं वे वस्तुएं और सेवाएं हैं जो सरकार द्वारा मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी दर पर प्रदान की जाती हैं। इनमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खाद्य आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि ये उपाय नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनका दीर्घकालिक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
दिल्ली चुनावों में मुफ्त योजनाओं की राजनीतिक दौड़
आम आदमी पार्टी (AAP)
आप ने अपनी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, पानी और बिजली शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2100 प्रति माह नकद सहायता देने की घोषणा की है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
भाजपा ने महिलाओं के लिए ₹2500 प्रति माह नकद सहायता, रसोई गैस सिलेंडर पर ₹500 की सब्सिडी और होली व दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि वे सत्ता में आए तो मौजूदा योजनाओं को जारी रखा जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
कांग्रेस ने महिलाओं को ₹2500 प्रति माह देने का वादा किया है और अपनी घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।
मुफ्त योजनाओं का देश के राजस्व पर प्रभाव
1. बढ़ता व्यय
मुफ्त योजनाओं की पेशकश करने के लिए सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। इसके कारण सरकार को महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से धन हटाकर इन योजनाओं पर खर्च करना पड़ सकता है, जिससे बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं की वृद्धि बाधित हो सकती है।
2. राजस्व सृजन में कमी
बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं को सब्सिडी देने से सरकारी आय में कमी आती है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है।
3. संसाधनों का अक्षम आवंटन
जब संसाधनों को दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं के बजाय मुफ्त योजनाओं पर खर्च किया जाता है, तो इससे आर्थिक प्रगति और नवाचार में गिरावट आ सकती है।
राजकोषीय प्रभाव विश्लेषण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत का राजकोषीय घाटा 2017-18 में जीडीपी का 3.5% था जो 2020-21 में बढ़कर 4.5% हो गया, जिसमें मुफ्त योजनाओं का योगदान प्रमुख रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुफ्त योजनाएं भारतीय सरकार को वार्षिक रूप से जीडीपी का लगभग 1.5% खर्च करा रही हैं।
मुफ्त योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
1. निर्भरता संस्कृति
मुफ्त योजनाओं की निरंतर उपलब्धता एक ऐसी संस्कृति विकसित कर सकती है जिसमें लोग रोजगार के अवसरों की तलाश करने के बजाय सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाएं।
2. श्रम बाजार पर प्रभाव
मुफ्त संसाधनों की उपलब्धता के कारण निम्न और मध्यम वर्ग की कार्यबल प्रेरणा कम हो सकती है, जिससे निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी हो सकती है।
3. सार्वजनिक धारणा और करदाताओं की चिंता
करदाता, जो सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, मुफ्त योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि उनकी मेहनत की कमाई को ऐसी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है जो दीर्घकालिक उत्पादकता या आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा नहीं देती हैं।
मुफ्त योजनाओं का कानूनी और नैतिक परिप्रेक्ष्य
सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
मुफ्त योजनाओं के वित्तीय बोझ को देखते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की बढ़ती मांग हो रही है। कुछ प्रमुख चिंताएं इस प्रकार हैं:
1. राजकोषीय जिम्मेदारी का उल्लंघन: बिना स्पष्ट वित्त पोषण रणनीति के मुफ्त योजनाओं की पेशकश वित्तीय विवेक और जिम्मेदारी के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
2. संसाधनों का कुप्रबंधन: सार्वजनिक धन का उपयोग अस्थायी लोकलुभावन उपायों के बजाय उत्पादक उद्देश्यों, जैसे बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा के लिए किया जा सकता है।
3. भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ: मुफ्त योजनाओं के कारण बढ़ते राष्ट्रीय ऋण से भविष्य की पीढ़ियों की सरकार की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
चुनाव आयोग की भूमिका
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों को यह बताने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी घोषणाओं को कैसे वित्तपोषित करेंगे। हालांकि, इन दिशानिर्देशों को लागू करना एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि राजनीतिक दलों का मानना है कि कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक हैं।
कल्याण और राजकोषीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन
हालांकि मुफ्त योजनाएं कमजोर वर्गों के लिए अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि कल्याण और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाया जाए। सरकार को बिना शर्त मुफ्त देने के बजाय कौशल विकास, रोजगार सृजन और वास्तविक जरूरतमंदों के लिए लक्षित सब्सिडी पर ध्यान देना चाहिए।
मुफ्त योजनाओं के विकल्प
1. शर्त आधारित नकद हस्तांतरण: रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े लक्षित नकद हस्तांतरण से आर्थिक उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकती है।
2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): कल्याण कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से वित्तीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।
3. सब्सिडी का युक्तिकरण: सब्सिडी को सुव्यवस्थित करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।
मुफ्त योजनाओं का मुद्दा एक विवादास्पद विषय है, जिसमें उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क मौजूद हैं। हालांकि ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अस्थायी राहत प्रदान करती हैं, लेकिन इनका दीर्घकालिक प्रभाव राजस्व और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। अब समय आ गया है कि इस विषय पर एक खुली चर्चा हो, जिसमें नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री और जनता शामिल हों, ताकि राजकोषीय जिम्मेदारी और सामाजिक कल्याण को एक साथ सुनिश्चित किया जा सके।