*’वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ का पहला चरण शुरू: 6000 करोड़ आवंटित, 1.8 करोड़ छात्रों को होगा लाभ*

नई दिल्ली ,प्रधानमंत्री *’वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS)* योजना का पहला चरण आज से प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह चरण 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा।

### *स्वदेशी और विकसित भारत का लक्ष्य*
यह योजना भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षी पहल का हिस्सा है। यह *विकसित भारत@2047* विजन का एक प्रमुख घटक है, जो शोध, तकनीकी प्रगति और स्वावलंबी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करता है।

### *उद्देश्य और लाभार्थी*
इस योजना का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को विश्वस्तरीय शोध लेख और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है। योजना के तहत देशभर के 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को शामिल किया गया है।

### *योजना का वित्तीय प्रावधान*
– केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2025-2027 की अवधि में *6000 करोड़ रुपये* आवंटित किए हैं।
– प्रत्येक वर्ष *150 करोड़ रुपये* उन लेखकों को दिए जाएंगे जो चयनित गुणवत्ता वाली ओपन एक्सेस (OA) पत्रिकाओं में अपने शोध प्रकाशित करेंगे।
– इस योजना के तहत 30 प्रकाशकों से 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
– इससे लगभग *1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता* लाभान्वित होंगे।

### *सदस्यता और भुगतान प्रक्रिया*
योजना के तहत पत्रिकाओं की सदस्यता शुल्क का भुगतान *INFLIBNET* द्वारा किया जाएगा। यह भुगतान केंद्रीय पुस्तकालय संघ, उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs), और केंद्रीय मंत्रालयों के तहत अनुसंधान संस्थानों के लिए होगा। हालांकि, पहले चरण में शामिल नहीं होने वाले संसाधनों के लिए स्वतंत्र सदस्यता जारी रहेगी।

यह योजना भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को एक नई दिशा देने के साथ-साथ छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए वैश्विक स्तर की जानकारी सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।