मप्रः साढ़े पांच करोड़ मतदाता चुनेंगे नई सरकार, 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

•  5000 पोलिंग बूथ संभालेंगी महिलाएं, बुजुर्ग-दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधाः निर्वाचन आयोग

•  केन्द्रीय निर्वाचन दल ने तीन दिन प्रदेश में रहकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया

भोपाल, मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में साढ़े पांच करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आगामी 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इससे पहले 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। इस बार महिला मतदान बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। करीब 50 फीसदी से ज्यादा पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग की जाएगी। 5000 पोलिंग बूथ महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे। यहां सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं ही रहेंगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। ऐप के जरिए बूथ पर अनियमितताओं की शिकायत की जा सकेगी।
यह जानकारी देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। दरअसल, मप्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुआई में केंद्रीय निर्वाचन दल तीन दिवसीय दौरे पर भोपाल आया है। केन्द्रीय निर्वाचन दल ने 4 सितंबर से 6 सितंबर तक प्रदेश में रहकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और निर्वाचन दल प्रदेश में आगामी चुनाव के निर्वाचन के दिशा निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। दौरे के अंतिम दिन बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के ठीक पहले चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीते दो दिनों में हमने विभिन्न राजनीतिक दलों, कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और जिलाधिकारियों, कमिश्नर, आइजी, एसपी आदि के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आज कुछ देर पहले प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की।
प्रदेश में कुल 5.52 करोड़ मतदाता

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 2.67 करोड़ महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 1336 है। प्रदेश में 7.12 लाख मतदाताओं की उम्र 80 साल या इससे अधिक है। वहीं 6,180 मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हैं, जबकि 18.86 लाख वोटर 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल मतदाता सूची में संशोधन का काम चल रहा है। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम तभी विलोपित किया जाएगा, जब फार्म 07 मिलेगा। बीएलओ के मैदानी सत्यापन के बगैर कोई भी स्व:संज्ञेय विलोपन नहीं होगा। यहां तक कि किसी की मृत्यु होने की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट के बगैर मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। जिस किसी को भी वोटर लिस्ट से शिकायत है या नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी भी समय है। वे आएं और यदि उनकी कोई शिकायत है तो उसकी भी सुनवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एईआरओ) युवाओं के लिए नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार महिलाओं पर खास फोकस रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वह घर से वोटिंग कर सकेंगे। इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। यही सुविधा दिव्यांगों को भी देने का फैसला किया है। इस सुविधा के लिए ‘सक्षम’ ऐप पर बुकिंग करनी होगी।

वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए हम हमेशा तैयार
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार हुई थी। हमारा काम चुनाव समय से पहले डिलीवर करना है। वह समय संविधान और आरबीआई एक्ट में नए थे। आर्टिकल 882 कहता है कि 5 साल पूरे होने पर चुनाव कराए जाएं। इसी के आर्टिकल 40 में लिखा है कि 6 महीने पहले उसे अनाउंस कर सकते हैं। जो 5 साल का समय है, उसके 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। संविधान के अनुसार हम हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।
साभार -हिस